त्रिभाषा सुत्रावरून राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. हिंदी भाषा सक्तीचा निषेध करत शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एल्गार पुकारला. तसेच मोर्चा काढणार असल्याचं जाहीर केलं. पण पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच फडणवीस सरकारने जीआर रद्द केला. मात्र, आता त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारकडून नवीन जीआर काढण्यात आला आहे.

धोरणाच्या पुनर्विचारासाठी डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दरम्यान, आज नवीन जीआर काढण्यात आला. पूर्वीचे दोन जीआर औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले आहे, असं नव्या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच रघुनाथ माशेलकरांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करण्यात येणार असल्याचा उल्लेख आहे.

प्राथमिक विभागांमधील त्रिभाषा धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे काम आता सुरू आहे. २०२० साली एनईपी त्रिभाषिक सुत्राबाबात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने अहवाल सादर केला होता. या अहवालाचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपले निष्कर्ष आणि शिफारसी राज्य सरकारपुढे सादर करणार आहे.

विशेष म्हणजे, समिती शिफारसी करण्यापूर्वी शैक्षणिक संस्था, शिक्षक संघटना आणि संबधित तज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा करणार असल्याचंही जीआरमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.