Maharashtra Government Revises Housing Society Maintenance Rules : फ्लॅटचा मेंटेनन्स फ्लॅटनुसार असल्याने सोसायटीमध्ये अनेकदा वाद होतात. त्याशिवाय मेंटेनन्स ठराविक कालावधीपेक्षा उशिरा भरल्यास किती दंड आकारावा? यावरूनही सोसायटीत मतभेद असतात. त्यामुळे होणाऱ्या वादावर कायमचा पडदा पडणार आहे. कारण, राज्य सरकारने गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मेंटेनन्स चार्जेस (Maintenance Charges) संदर्भात महत्त्वाचा नवा नियम लागू केलाय. त्यामुळे आता सोसायट्यांमध्ये मेंटेनन्स बिल आकारणीचे जुने गणित पूर्णपणे बदलणार आहे.

फ्लॅटच्या आकारावरून (Square Feet) की प्रति फ्लॅट समान पद्धतीने बिल आकारायचे? मेंटेनन्स लेट झाला तर आकारले जाणारे दंडाची रक्कम किती असावी? यावरून सातत्याने होणाऱ्या वादाला पूर्णविराम देण्यासाठी सरकारने ही नवी नियमावली स्पष्ट केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम राज्यातील लाखो गृहनिर्माण सोसायट्यांवर आणि तिथल्या रहिवाशांच्या महिन्याच्या बजेटवर होणार आहे.

१८ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम लागू झाला होता. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना व्याज वसुलीच्या पद्धतींचा फेरविचार करावा लागणार आहे. सुधारित नियमांनुसार मेंटेनन्स किंवा इतर शुल्काचा भरणा उशिरा केल्यास लागू होणारा कमाल व्याजदर आता २१ टक्क्यांवरून १२ टक्के प्रतिवर्ष करण्यात आल्याचे अनेक सोसायट्यांना माहिती नसेल. त्यामुळे पूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावांचा आधार घेत अद्यापही जास्त दराने व्याज आकारणाऱ्या सोसायट्यांना थकबाकीदार सदस्यांकडून कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कारण सुधारित कायद्यानुसार असे जुने ठराव यापुढे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरणार नाहीत. mid-day ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

सुधारित नियमांनुसार गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या व्याज वसुलीच्या पद्धतींमध्ये तात्काळ बदल करून त्या सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींशी सुसंगत करणे आवश्यक आहे. सोसायटी आणि सदस्यांमधील अनावश्यक वाद तसेच थकबाकी वसुलीतील कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी, संस्थांनी नवीन कायद्याच्या चौकटीनुसार आपल्या जुन्या ठरावांचे पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञ अॅड. श्रीप्रसाद एम. परब यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अधिनियम , १९६० च्या कलम 154B-1(17) अंतर्गत गृहनिर्माण संस्था प्रामुख्याने सदस्यांना निवास, सामान्य सुविधा आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी अस्तित्वात आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या मते हाऊसिंग सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेचे (AGM) सर्व ठराव हे कायदा, शासकीय नियम आणि नोंदणीकृत उपविधींच्या (By-Laws) अधीन राहूनच मंजूर केले जातात.

कायद्यातील कलम ७२ नुसार, सर्वसाधारण सभेला वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करणारे किंवा त्यांना डावलणारे कोणतेही ठराव मंजूर करण्याचा अधिकार नाही. यावर स्पष्टीकरण देताना ॲड. श्रीप्रसाद परब म्हणाले, कायद्यानुसार सोसायट्यांमध्ये सर्वसाधारण सभा ही सर्वोच्च संस्था असली, तरी तिचे सर्व निर्णय हे कायदा, नियम आणि उपविधींच्या चौकटीतच असणे बंधनकारक आहे. सभेतील बहुमताचा निर्णय हा कायद्याच्या तरतुदींपेक्षा मोठा असू शकत नाही.