• महाराष्ट्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय

• दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाबाबत दिलासा

• दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती

• खरीप २०२६ पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. विशेषत: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचोसबत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे ही आदेश सरकारकडून अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. 30 एप्रिल 2027 पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करा असे आदेश शासनाकडून राज्यातील बँकांना देण्यात आले आहेत. त्याचसोबत खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत.

मदत व पुनर्वसन विभागाने सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील टिगर २ लागू झालेल्या २६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला. या शासन निर्णयामध्ये जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती दिली. यात सहकार विभागाशी संबंधित सवलती आणि उपाययोजनांचा देखील समावेश आहे.

शासन निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनी खरीप २०२६ मध्ये घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच अशा सर्व तालुक्यांतील शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. खरीप पीक कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी ३१ मार्च असल्याने बाधित तालुक्यांमधील जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन २०२६-२७ च्या खरीप हंगामातील पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात यावे.

खरीप पीक कर्जांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी ३० एप्रिल, २०२७ पर्यंत पूर्ण करून अशा शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे असे आदेश देण्यात आले आहेत. या शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात येईल याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, बँक ऑफ महाराष्ट्र, शिवाजीनगर, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी असे देखील सरकारने सांगितले आहे.