MAHARASHTRA GOVERNMENT'S BIG DECISION ON FALLOW LANDS; WOMEN GROUPS TO GET GOVERNMENT LAND ON ₹1 LEASE saam tv
महाराष्ट्र

शासकीय पडीक जमिनींबाबत महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांना आदेश

Maharashtra Government : ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण, पशुसंवर्धनाला चालना आणि अतिक्रमणे दूर करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' सुरू केली आहे.

Bharat Jadhav

  • महिला सक्षमीकरणासाठी महसूल विभागाचा पुढाकार

  • शासकीय पडीक जमिनी आता भाडेपट्ट्याने महिला बचत गटांना

  • 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' सुरू

राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पशुपालनाला चालना आणि शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांना आळा या त्रिसूत्रीवर आधारित महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतला आहे. महसूल विभागाच्यावतीने ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' जाहीर केली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून व पुढाकाराने ही योजना सुरू झाली आहे. राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी नोंदणीकृत महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट आणि 'उमेद/माविम' अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामसंघांना नाममात्र एक रुपया दराने भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावनिहाय शासकीय जमिनींचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शासकीय जमिनींवर झालेली खाजगी अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करून, उपलब्ध जमिनींची अद्ययावत माहिती गाव नमुना क्रमांक एक क' मध्ये नोंदवून ती जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.

•कोणत्या जमिनी मिळणार भाडेतत्त्वावर?

७/१२ वर 'महाराष्ट्र शासन' किंवा 'शासकीय मुलकीपड/आकारीपड' नोंद असलेल्या जमिनी.

प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या मात्र सध्या पडीक असलेल्या जमिनी

शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी आणि ग्रामसभेच्या परवानगीने गायरान जमिनी.

गाळपेर जमिनी, पुनर्वसनासाठीच्या जमिनी आणि सिडको, एमएमआरडीए सारख्या विशेष प्राधिकरणांच्या हद्दीतील जमिनी या योजनेतून वगळण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या

योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुका स्तरावर महसूल मंत्र्यांकडून नियुक्त अध्यक्ष व सहअध्यक्षांच्या (महिला) उपस्थितीत विशेष समित्या काम पाहणार आहेत. तालुका स्तरावर तहसीलदार हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील आणि इच्छुक पात्र बचत गटांकडून अर्ज मंजूर करून घेतील.

* बचत गटांसाठी महत्त्वाच्या अटी व पात्रता

महिला बचत गट किंवा ग्रामसंघ 'उमेद (MSRLM)' अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा.

बचत गटाची नोंदणी किमान ३ वर्षांपूर्वी झालेली असावी आणि बँक खाते किमान १ वर्ष सक्रिय असावे.

वार्षिक उलाढाल किमान ५० हजार रुपये असणे आवश्यक आहे.

१० महिला सदस्य असलेल्या गटाला १ हेक्टर, २० सदस्य असलेल्या संस्थेला २ हेक्टर आणि ग्रामसंघासाठी ५ हेक्टरपर्यंत जमीन दिली जाईल.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

पंतप्रधानपदासाठी खासदार फोडले, 2029च्या निवडणुकीसाठी अमित शाहांची तयारी

'ऑपरेशन टायगर' धोक्यात? एकनाथ शिंदेंची खेळी फसणार?

शिंदेंची शिवसेना हीच खरी शिवसेना, अमित शाहांनी ठाकरेंना डिवचलं

पवनराजेंना कुणी मारलं? पवनराजे हत्याकांडातील सर्व आरोपी निर्दोष

NEETचा गोंधळ संपता संपेना! नागपुरच्या विद्यार्थ्याला दिलं 'अबू धाबी'चं केंद्र

SCROLL FOR NEXT