राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकाही पार पडल्यानंतर सरकारनं सदस्यांबाबत एका मोठा निर्णय घेतला आहे. महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर तेथे स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यात आली. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.

राज्य मंत्रिमंडळात हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या 10 टक्के तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येमागे 20 टक्के सदस्य निवडता येतील. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार किमान 5 सदस्य निवडणे बंधनकारक असणार आहे. यासंदर्भात लवकरच विधिमंडळात कायदा पारीत केला जाणार आहे.

झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेत 5 आणि पंचायत समितीमध्ये 2 सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. ग्रामीण भागात समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल,या उद्देशाने महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं मनाई केली आहे. राज्यात आता 22 जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयानं उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं अशी परवानगी देता येणार नसल्याचं म्हटलं.