राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांतील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. पावसाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या निर्णयासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने परीक्षा शुल्क माफीसाठी काही नियम आणि अटी जाहीर केल्या आहेत. मात्र, या सवलतीचा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना शासनाने ठरवलेल्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील नियमित विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, बाहेरून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शुल्कमाफीचा फायदा मिळणार नाही. तसेच एखाद्या विषयाची किंवा त्याच परीक्षेची पुन्हा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ही सवलत लागू असणार नाही.

याशिवाय, शहरात नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींच्या पाल्यांना केवळ त्यांच्या कुटुंबाची गावात शेती आहे म्हणून या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे शुल्कमाफी देताना विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची परिस्थिती आणि शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचा विचार केला जाणार आहे. महाडीबीटी योजनेंतर्गत यापूर्वीच ५० टक्के परीक्षा शुल्कमाफी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित ५० टक्के शुल्कही माफ केले जाणार आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना संपूर्ण परीक्षा शुल्कातून सूट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरकारच्या या निर्णयासाठी सुमारे २० लाख ३८ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे परीक्षा शुल्काचा आर्थिक भार कमी होऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.