राज्यात दुष्काळाचे संकट आणि राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता आर्थिक ताण लक्षात घेता, राज्य सरकारने खर्चकपातीच्या हालचालींना वेग दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, सर्व विभागांच्या निधी खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्यावर सरकारने भर दिला आहे. मात्र, शिक्षण, आरोग्य, कर्जमुक्ती आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या निधीत कपात न करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंधारण, पाणीपुरवठा आणि चारा योजनांसाठी निधीचा योग्य वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जागतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी आणि दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विभागप्रमुखांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, तसेच सचिवांनी सद्सद्विवेकबुद्धीने निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.