राज्यात आमिष दाखवून, फसवणूक आणि जबरदस्तीने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला विरोध करणारे 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' हे विधेयक विधानसभेनंतर विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले आहे. विधानसभेत हे विधेयक सोमवारी उशिरा रात्री मंजूर झाले होते. त्यानंतर 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ विधान परिषदेत मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे लवकरच महाराष्ट्रात धर्म स्वातंत्र्याचा कायदा होणार असून ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

मंत्री पंकज भोईर यांनी विधानसभेत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मांडल्यानंतर सभागृहात गेल्या आठवड्यात विधेयकावर चर्चा झाली. त्यानंतर काल आणि आज गेल्या विधान परिषदेत दोन्ही बाजुने विधेयकावर चर्चा झाली. अखेर विधानपरिषदेतही हे विधेयक बहुमताच्या जोरावर मंजूर झाले. त्यानंतर आजच कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे. उद्या सकाळी १० वाजता सभागृह सुरू होणार आहे.

धर्मपरिवर्तन करण्यापूर्वी ६० दिवस नोटीस देणे अपेक्षित आहे, हा नियम कशासाठी, असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारण्यात येत होते. त्याला गृहराज्यमंत्री पंकज भोईर यांनी विधानपरिषदेत धर्म स्वातंत्र्य विधेयकावर उत्तर दिले. ६० दिवसांची नोटीस देण्याचा हा नियम कशासाठी तर धर्मांतर बळजबरीने तर होतं नाही ना याची खात्री करण्यासाठी हा नियम असल्याचं मंत्री भोईर म्हणाले.

पंकज भोईर बोलताना पुढे म्हणाले, प्रसाद लाड यांनी धर्मांतर झाल्याची २९ प्रकरणे समोर आणली. समाजात राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय झाला तर सक्षमपणे गुन्हा दाखल करता यावा याची दखल विधेयकात घेण्यात आली आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरला विरोध करण्यासाठी हा कायदा आहे. विधानपरिषदेत आज या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. शिवसेना ठाकरे गटानेही विधेयकास पाठिंबा दिला. मी बिलाला समर्थन करणार आहे मात्र त्यातील काही बाबींचा उलगडा होणे गरजेचे असल्याचं अनिल परब पाठिंबा देताना म्हणाले.