महाराष्ट्रातल्या गरीब, मागासवर्गीय आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देणाऱ्या समाजकल्याण विभागाचा भोंगळ आणि धक्कादायक कारभार समोर आलाय... महालेखापरीक्षक म्हणजेच कॅगच्या अहवालानं थेट राज्यातील 6 वसतिगृहांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं घोटाळे करून गेल्या चार वर्षांत तब्बल 1 कोटी 62 लाख रुपयांचं सरकारी अनुदान लाटल्याचा गंभीर ठपका ठेवलाय...कुठे इमारती कुलूपबंद आहेत, कुठे वसतिगृहात विद्यार्थीच नाहीत, तर काही ठिकाणी वसतिगृहाची इमारत थेट भाड्यानं दिल्याचं उघड झालंय.

बुलढाणा जिल्ह्यातल्या संत गजानन महाराज मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहात भौतिक सुविधांचा अभाव आणि वसतिगृहाच्या इमारतीतले काही मजले भाड्यानं दिल्यानं कॅगनं कारवाईचा बडगा उगारला...वसतिगृहाकडून 16 लाखांचा दंड आकारण्यात आलाय...

दरम्यान याप्रकरणी मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहाची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यानं काढलेत...दुसरीकडे जालान्यात समाजकल्याण विभागाच्या अनुदानित चार वसतिगृहांनी विद्यार्थी नसताना तब्बल 84 लाख 74 हजारांचे अनुदान लाटल्याच समोर आलयं....

1) गेल्या तीन वर्षात मोदीखाना येथील महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यार्थी वसतिगृहचे 18 लाख 40 हजार 900 लाटले...

2) बेलोरातील ज्ञानदीप विद्यार्थी वसतिगृहने 20 लाख 2 हजार 700 अनुदान लाटल्याचे कॅगच्या अहवालात समोर आलंय...

3) गोलापांगरीतील नेहरू मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृहानं 19 लाख 60 हजार 900 अनुदान लाटल्याचे कॅगच्या अहवालात समोर आलंय...

4)जाफराबादमधील श्री छत्रपती शाहू महाराज मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृहाच्या नावे 26 लाख 69 हजार 584 अनुदान लाटल्याचे कॅगच्या अहवालात समोर आलंय...

दरम्यान कॅगच्या या बोगस 6 वसतिगृहांच्या यादीत लातूरमधील सामाजिक न्याय विभागाची मान्यता लाभलेल्या 'नेहरू छात्रालयाचा' देखील समावेश आहे. मात्र, या वस्तीगृहाला 2021 पासून अनुदान मिळत नसल्याचं वसतिगृह चालकांचं म्हणणं आहे....

दरम्यान कॅगनं आपल्या अहवालात समाजकल्याण विभागावर कसे ताशेरे ओढलेत...पाहूयात...

-117 तालुक्यात शासकीय वसतिगृह नाही. त्यामुळे 8930 विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधेपासून वंचित

- 2020 पर्यंत 500 शासकीय वसतिगृह सुरू करण्याचं उद्दिष्ट साध्य नाही

- 2023-24 मध्ये मंजूर असलेल्या 487 कोटींपैकी 57 कोटी 87 लाख निधी खर्चच केला नाही

- शासकीय वसतिगृह, अनुदानित वसतिगृह आणि स्वाधार योजनेच्या मंजूर निधी आणि खर्चामध्ये भिन्नता

- वसतिगृहाच्या तपासणीत पुरेसा प्रकाश, स्वच्छ परिसर आणि शौचालय नसल्याचं उघड

- पुणे शहरात 78 ते 97 टक्के तर नागपूरमध्ये 64 ते 94 टक्क्यांपर्यंत उणिवा असतानाही 100 टक्के अनुदान लाटल्याचा ठपका

- दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सोयीचे वसतिगृह नाही

दरम्यान भविष्यात वसतिगृहांचा दर्जा सुधारावा म्हणून कारवाई करण्यात आल्याचं सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाटांनी सांगितलयं...

कॅगच्या अहवालानंतर आता या बोगस वसतिगृहांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि वसुलीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र, खरा प्रश्न हा आहे की ज्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी आणि निरीक्षकांनी जागेवर प्रत्यक्ष तपासणी न करताच दरवर्षी हे वसतिगृह सुरू असल्याचे खोटे अहवाल दिले आणि लाखो रुपयांचे बिल मंजूर केली, त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर शासन गुन्हे दाखल करणार का? की दरवेळेसारखे केवळ संस्थाचालकांवर कारवाई करून शासकीय अधिकारी नामानिराळे राहणार? हा खरा प्रश्न आहे.