राज्यातल्या दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचं परीक्षा शुल्क माफ करण्याचीही सरकारनं घोषणा केली. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातल्या जवळपास सर्वच विद्यापीठांना केराची टोपली दाखवल्याचं उघड झालंय. यवतमाळ आणि अमरावतीसह विविध विद्यापीठांमध्ये दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केलाय.

एव्हंढच नव्हे तर शुल्क माफीसाठी विद्यापीठांनी परस्पर नको त्या जाचक अटीही लादल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणंय. दुष्काळामुळे उद्धवस्त झालेल्या शेतकऱ्याला आधीचं आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतोय. त्यात विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल केले जात असल्यामुळे सरकारनं याची दखल घेतलीय. परीक्षा शुल्क माफीसंदर्भातील सर्व अटी-शर्ती काढून टाकल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलीय. मात्र विद्यार्थ्यांची वार्षिक फी देखील माफ करण्याची मागणी विरोधकांनी केलीय.

शेतकरी आधीच आर्थिक विवंचनेत असताना मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा उचलावा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावतोय. त्यामुळे विद्यापीठांनी याबाबत सरकारच्या नियमांचं काटेकोर पालन करून दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे.