महाराष्ट्रातल्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सध्या गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे शेतकरी चिंतेत असताना, दुसरीकडे शेजारील कर्नाटक सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्याचा दावा विरोधकांनी केलाय. त्यामुळे "कर्नाटक तातडीने निर्णय घेऊ शकते, मग महाराष्ट्र सरकार कोणाच्या आदेशाची वाट पाहतयं? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केलाय.

तर दुसरीकडे कर्नाटक सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला नाही, तर दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आवश्यक असलेली अधिसूचना जाहीर केलीय, असं दावा मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलाय.मात्र कुंंभमेळ्याचा खर्च कमी करून दुष्काळग्रस्तांना दिलासा द्या, असं म्हणाऱ्या राऊतांना फडणवीसांनी काय प्रत्त्युत्तर दिलयं पाहा.

22 सप्टेंबरला मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव तसेच कृषी विभागाचे सचिव राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आलाय. त्यामुळे येत्या आठवड्यात महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची चिन्ह आहेत. मुळात पावसाच्या लहरीपणामुळे आणि अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील बळीराजा संकटात सापडला आहे. अशातच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा प्रत्यक्ष मदतीची आणि अधिकृत घोषणेची शेतकऱ्यांना तातडीने गरज आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना लवकर दिलासा देईल, हीच अपेक्षा.