• महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची शेतकऱ्यांकडून मागणी

• राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू

• महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा सरकारकडून आढावा

• दुष्काळ ट्रिगर १ लागू करण्यात आला

राज्यात यावर्षी म्हणावा तसा पाऊस पडला नाही. पावसाने दडी मारल्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ पडला आहे त्यामुळे बळीराजा संकटात आला आहे. पाऊस नसल्यामुळे शेतामध्ये लावलेले पीक करपून गेल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली जात आहे. राज्यात अनेक भागात पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सध्या क्षेत्रीय पातळीवर जिथे पावसाची मोठी तूट आहे तिथे पहिली कळ (Trigger-1) लागू करण्यात आली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुसरी कळ (Trigger-2) लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींचे विश्लेषण सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामध्ये पिकांची स्थिती, जमिनीतील ओलावा, जलाशयातील पाणीपातळी आणि उपग्रहाद्वारे मिळणारे NDVI डेटा तपासला जात आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्य शासनाला खरीप हंगामासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत तर रबी हंगामासाठी २१ मार्चपर्यंत दुष्काळ जाहीर करता येतो. त्यामुळे या कालमर्यादेतच अधिकृत घोषणा करणे बंधनकारक आहे.

राज्याचे कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती (State Level Drought Monitoring Committee) कार्यरत आहे. या समितीमध्ये महसूल, कृषी, जलसंपदा, हवामान खात्यासह विविध विभागांचे प्रमुख सदस्य आहेत. या समितीचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावरून दुष्काळ घोषित करण्याबाबत अंतिम कार्यवाही करण्यात येईल आणि शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. त्यानंतर NDRF/ SDRF निकषानुसार देय मदत बाधित शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न खात्यात DBT द्वारे जमा करण्यात येईल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पंचनामे आणि ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्रातील दुष्काळ परिस्थितीवर प्रामुख्याने लक्ष दिले जात आहे. आगामी राज्य मंत्री मंडळ बैठकीतही दुष्काळ करण्याबद्दल तांत्रिक बाबींचा विश्लेषणावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. प्रत्येक आठवड्याला महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमधून दुष्काळ स्थितीचा आढावा घेतला जातो. महाराष्ट्रातील एकूणच परिस्थिती पाहता मराठवाडा येथील अहवाल प्राधान्याने मागवला असल्याची सूत्रांनी माहिदी दिली आहे.