Maharashtra Government News : महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदारांनी प्रलंबित देयकांच्या निषेधार्थ पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ७ एप्रिलपासून राज्यभर बेमुदत ‘काम बंद’ आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सरकारकडे सुमारे ९६ हजार कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्याने कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जलसंपदा, नगरविकास, ग्रामविकास, पर्यटन आदी विभागांची बिले प्रलंबित आहेत. आंदोलनामुळे राज्यातील रस्ते, पूल व इतर विकासकामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra contractors strike)

महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदारांनी प्रलंबित देयके आणि आर्थिक संकटाचा निषेध करत बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ७ एप्रिल पासून राज्यभर बेमुदत 'काम बंद' आंदोलन त्यांनी पुकारले आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील विविध विभागांतील नवीन विकासकामे आणि सुरू असलेली कामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. सुमारे ९६ हजार कोटींची देयके थकीत असल्याने कंत्राटदार आक्रमक झाले आहेत.

९६ हजार कोटींहून अधिक प्रलंबित देयके त्वरित मिळावीत, ही कंत्राटदार संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. जलसंपदा,नगर विकास,पर्यटन, ग्रामविकास अशा विविध विभागांची कामाची देयके थकीत आहेत.गेल्या वर्षी कंट्रकरांचे एक लाख 16 हजार कोटी थकीत होते त्यावेळी केलेल्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने वीस हजार कोटी रुपये कंत्राटदारांची दिले मात्र उर्वरित रक्कम अजूनही थकीत आहे .

या सगळ्यामुळे सात एप्रिलला कंत्राटदार संघटनांनी (महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ) कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे रस्ते, पुले आणि अन्य विकासकामे ठप्प होतील. थकीत बिलांमुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले असून, अनेक प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. जर हा प्रश्न सुटला नाही, तर राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जातोय.