महाराष्ट्रात अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी शिंदेसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेला मराठी सक्तीचा निर्णय़ भाजपला रुचलेला नव्हता हे अखेर सिद्ध झालंय. कारण मुख्यमंत्र्यांनी आपली पॉवर वापरून परप्रांतीयांना मराठी शिकण्यासाठी थेट १ वर्षाची मुदत वाढवून दिलीय. आता मराठीसक्तीसाठी सुरू केलेल्या धडक कारवाईला अखेर ब्रेक लागलाय. मात्र यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शिंदेसेनेला शह दिल्याची जोरदार चर्चा रंगलीय..... प्रताप सरनाईक यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय मान्य केला असला तरी त्यांच्या परीनं मराठीसक्तीबाबत पुन्हा एकदा ठाम भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला.

मराठीसक्तीविरोधात परप्रांतीय भैय्यांनी मोठी आदळआपट केली होती. रास्ता रोको आणि संपाचा ड्रामाही केला होता. याचे पडसाद आगामी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत उमटण्याची भीती भाजपला होती. आणि त्यामुळेच ही ही दीर्घ मुदतवाढ दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

मुळात परिवहन विभागानं मराठी शिकण्यासाठी 105 दिवसांची मुदत दिली होती... तरीही अनेक रिक्षाचालकांनी मराठी न शिकण्याची भूमिका घेत मुजोरी दाखवली.. अनेक अमराठी रिक्षाचालकांनी मराठी शिकवणीला उस्फुर्त प्रतिसाद दिला. त्यांनी मराठी बोलणंही सुरू केलं. जर त्यांना शिकून जुजबी मराठी बोलता येत असेल तर इतरांना का जमत नाही? हा खरा प्रश्न आहे. आता १ वर्षाची मुदतवाढ दिली असली तरी ती कायमची मुदतवाढ ठरू नये एवढंच...