मुंबई : राज्यात वीज टंचाईमुळं भारनियमनाचं (Electricity load shedding) संकट गडद होत आहे. कोळसा टंचाईच्या (coal shortage) समस्येमुळे महावितरण कंपन्यांवर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे. वीजेच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav Thackeray) यांनी उर्जा विभागाला निर्देश दिले आहेत. विजेच्या समस्येबाबत उर्जा विभागाने दीर्घकालीन स्वरूपात करावयाच्या कामांचे धोरण निश्चित करावे, सध्याची वीजेची वाढती मागणी (Electricity Demand) लक्षात घेऊन ८ हजार मेगावॅट औष्णिक वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी उर्जा विभागाला दिले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली उर्जा विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत त्यांनी राज्याची् सध्याची वीज निर्मिती, कोळशाचा साठा, वीजेची वाढती मागणी या समस्यांवर उपाययोजना करण्याबाबत आढावा घेतला. या बैठकीला उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्यसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, माजी मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थाकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

दर आठवड्याला आढावा घेणार

राज्यात मागील पाच दिवसांपासून कोणत्याही स्वरूपाचे भारनियमन करण्यात आले नाही ही चांगली गोष्ट आहे. अशीच परिस्थिती भविष्यातही कायम राहण्यासाठी वीज निर्मिती, कोळसा साठा, आयात कोळसा, वीज खरेदी याचे उत्तम नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. दरम्यान, वीजेसंदर्भात जे निर्णय घेतले जातील त्यांच्या अंमलबजावणीचा दर आठवड्याला आढावा घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.

पावसाळ्याचे नियोजन करावे

केंद्र शासनाने १० टक्के कोळसा आयातीला मान्यता दिली आहे. या प्रक्रियेला गती मिळावी. येणारा पावसाळा लक्षात घेऊन कोळशाच्या साठ्याचे नियोजन करण्यात यावे. राज्याचा हक्काचा आणि दर्जेदार कोळसा राज्याला नियमितपणे उपलब्ध होईल यादृष्टीने महानिर्मितीने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. उरण येथील गॅस प्रकल्प सुरु करण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांशी तसेच पंतप्रधानांशी आपण स्वत: बोलू. असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

मागील पाच दिवसांपासून राज्यात कोणतेही भारनियमन नाही- डॉ. नितीन राऊत

राज्यात भारनियमन करावे लागू नये यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांना यश मिळत आहे. मागील ५ दिवसांपासून राज्यात कोणत्याही प्रकारचे भारनियमन करण्यात आलेले नाही. एकट्या महाराष्ट्रातच नाही तर देशात वीजेची टंचाई आहे. कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे त्यामागचे मुख्य कारण असून इतर १२ राज्यातही कोळशामुळे भारनियमन सुरु आहे. असं उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.

राज्याला होत असलेला अपुरा कोळसा पुरवठा व उन्हाळ्यामुळे मागणी वाढली असल्याने राज्यात दर दिवशी २ हजार ते २५०० मेगावॅटची तूट निर्माण झाली होती. ही तूट भरुन काढण्यास उर्जा विभाग यशस्वी झाला आहे. विभागाने 20 लाख मे.टन कोळसा आयात करण्याच्यादृष्टीने निविदा काढल्या आहेत. महावितरणच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार 4 लाख मे.टन कोळसा आयात करण्याचे कार्यादेश दिलेले आहेत. वीज खरेदी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. राज्यात भारनियमन करावे लागू नये यासाठीचे नियोजन विभागाने केले आहे. अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

नगरविकास, ग्रामविकास विभागाकडील प्रलंबित वीज देयकांच्या थकबाकीची रक्कम विभागाला मिळावी अशी मागणी डॉ. राऊत यांनी यावेळी केली. त्यांनी राज्यात येणाऱ्या कोळसा रॅकची संख्या कमी झाल्याने वीज निर्मितीमध्ये कमी आल्याचे सांगितले. कोळसा निर्मिती आणि रॅकचे नियोजन याचे उत्तम नियोजन होण्याच्यादृष्टीनेही विभाग प्रयत्न करत असल्याचेही ते म्हणाले. बैठकीत महावितरण महाजनकोमार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण केले.

Edited by - Naresh Shende