Maharashtra mayor post reservation list for 29 municipal corporations : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली आहे. मुंबई, पुण्यासह ठाणे अन् नागपूरमध्ये महापौरपद कुणासाठी राखीव सुटणार याकडे राज्याचे लक्ष लागलेय. ओबीसी, एससी, एसटी, महिला की सर्वसाधारण कुणासाठी सोडत निघणार, हे पाहण्यासाठी सर्वांची धाकधूक आणि उत्सुकता वाढली होती. आज अखेर यावर शिक्कामोर्तब झालेय. वाचा कोणत्या महापालिकेसाठी कोणतं आरक्षण सुटलं...(Maharashtra Mayor Reservation List 2026: Quota Announced for 29 Municipal Corporations)

• बृहन्मुंबई (BMC) - सर्वसाधारण- महिला

• ठाणे - अनुसूचित जाती (एससी)

• कल्याण-डोंबिवली-अनुसूचित जमाती- एसटी (पुरुष)

• नवी मुंबई -सर्वसाधारण- महिला

• वसई-विरार -सर्वसाधारण

• भिवंडी-निजामपूर -सर्वसाधारण- महिला

• मीरा-भाईंदर- सर्वसाधारण- महिला

• उल्हासनगर -ओबीसी- महिला किंवा पुरूष

• पुणे सर्वसाधारण- महिला

• पिंपरी-चिंचवड- सर्वसाधारण- महिला

• नागपूर- सर्वसाधारण

• अहिल्यानगर -ओबीसी- महिला

• नाशिक- सर्वसाधारण

• छत्रपती संभाजीनगर -सर्वसाधारण

• अकोला -ओबीसी-महिला

• अमरावती -सर्वसाधारण

• लातूर -अनुसूचित जाती (एससी)- महिला

• नांदेड-वाघाळा -सर्वसाधारण-महिला

• चंद्रपूर- ओबीसी- महिला

• धुळे सर्वसाधारण- महिला

• जळगाव -ओबीसी- महिला

• मालेगाव -सर्वसाधारण

• कोल्हापूर -ओबीसी-महिला किंवा पुरूष

• सांगली-मिरज-कुपवाड -सर्वसाधारण

• सोलापूर -सर्वसाधारण

• इचलकरंजी -ओबीसी- महिला किंवा पुरूष

• जालना -अनुसूचित जाती (एससी)- महिला

• पनवेल -ओबीसी- महिला किंवा पुरूष

• परभणी- सर्वसाधारण

महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर आता आपल्या शहराचा महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरारसह राज्यातल्या 29 महापालिकांच्या महापौर पदांचं आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत काढण्यात आली. 29 महापालिकांची आरक्षण सोडत झाली आहे. 17 मनपांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महापौर होणार आहे. तर राज्यात OBCचे 8 महापौर होणार आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी महिला आरक्षण नाही.

५० टक्के महिला आरक्षणाचे नियम लागू केल्याने राज्यातील १५ महापालिकांवर महिला राज असणार आहे. तर १४ ठिकाणी सर्वसाधारण वर्गाला संधी मिळणार आहे. महिलांना असलेल्या ५० टक्के आरक्षणानुसार, ४ महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला , तर ९ महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे.