(गिरीश निकम)

मुंबई: सूर्य आग ओकत असताना राज्यात अनेक ठिकाणी 40 अंशाच्या वर तापमान गेलंय. त्यामुळे नद्या, विहिरींनी तळ गाठला आहे. राज्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनाव-यांच्या चा-याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पुणे, सांगली, बुलढाणा, अमरावती, वर्धा, हिंगोली, जालना, नंदुरबारमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालीये.

गावखेड्यातील पाण्याचे स्रोत बोअरवेल, हातपंप आटले आहेत. विहिरी कोरड्याठाक पडल्या आहेत. हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना मैलोन् मैल पायपीट करावी लागतेय. हिंगोलीतील वृद्धांची व्यथा ऐका. पाणी नसल्यानं मतदान करणार नाही. डोसक्यावर भांड आणि हातात काठी आहे, अशी कैफीयत मांडतात. जालन्यामध्ये जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. आमचे तर हाल आहेतच पण जनावरांनाही चारा नाही. खूप दुरवरुन चारा आणावा लागतोय, अशी म्हातारीकोतारी मंडळी सांगत आहेत. मराठवाडा, विदर्भाप्रमाणेच उत्तर महाराष्ट्रातही पाणीटंचाईच्या झळा बसतायेत.

नंदुरबार जिल्ह्यातल्या 195 गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाईचं संकट आहे. आदिवासी महिलांना पाण्यासाठी वणवण भटकावं लागतंय. भूजल पातळी ही साडेपाच फुटांपर्यंत खाली गेलीये. जिल्हाभरातले अनेक हातपंप बंद आहेत. अमरावती जिल्ह्यात 45 खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आलंय. तर 11 गावात 8 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करुन तहान भागविली जात आहे. सर्वाधिक पाणीटंचाई मेळघाट मध्ये आहे. पावसाळ्यात चांदूरबाजार वगळता 13 तालुक्यांत पावसाने सरासरी गाठलेली नाही.

पुणे जिल्ह्यातल्या पुरंदर, बारामती आणि दौंड तालुक्यात सर्वाधिक पाणीटंचाई आहे. 140 गावांसह 847 वाड्यांवर पाण्याचं दुर्भिक्ष्य आहे. जिल्ह्यातल्या 10 तालुक्यांमध्ये 172 टँकरनं पाणीपुरवठा सुरु आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातही 90 हून अधिक टँकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे. राज्यातील धरणांनीही तळा गाठला आहे. त्यामुळे शहरवासीयांवरही पाणीकपातीची टांगती तलवार आहे.

• पुणे जिल्ह्यातील सात धरणांनी गाठला तळ

• पाणीसाठा 10 टक्क्यांच्या खाली

• सर्व धरणांमध्ये एकूण 14 टक्के पाणीसाठा

• गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 18.75 टीएमसी कमी पाणी

• उजनी धरणातील साठाही 43 टक्क्यांनी कमी

गोरगरीब जनतेचा जीव पाण्यावाचून कासावीस होत असताना नेतेमंडळींकडून मात्र आश्वासनांचा पाऊस पडतोय. निवडणुकीच्या धामधुमीत जनतेच्या डोळ्यातील आसवं कोण टिपणार? प्रशासनाकडून प्रभावी उपाययोजना राबवल्या जाणार का? हाच खरा सवाल आहे.