August 15 Independence Day: देशात आज सर्वत्र स्वातंत्र्य दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जात आहे. अशात राज्याच्या राजकारणात अद्यापही संभ्रम निर्माण करणारी परिस्थिती कायम आहे. या सर्वांवरुन सामनातून सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे. तसेच सामान्य जनतेला पारतंत्र्य उलथवून लावण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. (Latest Marathi News)

एकीकडे ब्रिटिशकायद्यांचे जोखड फेकून नवे 'सार्वभौम'कायदे आणल्याचे ढोल पिटायचे आणि दुसरीकडे स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या कायद्यांचा, नागरीस्वातंत्र्याचा संकोच करायचा. देशातील हे चित्र चिंताजनक आहे. हिंदुस्थान हे एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहेच , परंतु हिंदुस्थानी घटनेने आणि लोकशाहीने जनतेला दिलेले अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य यांवर घाला घालून देशात नवी गुलामगिरी जन्माला घालण्याचे उद्योग मागील 9 वर्षांपासून सुरू आहेत . स्वातंत्र्यातील हे 'पारतंत्र्य' उलथवून टाकण्याची शपथ जनतेनेच आजच्या स्वातंत्र्य दिनाला साक्षी ठेवून घ्यायला हवी!, अशा शब्दांत सामनातून जनतेला आवाहन करण्यात आलं आहे.

शासना मार्फत घरोघरी राबवण्यात आलेल्या उपक्रमांवर देखील सामनातून भाष्य केलं गेलं आहे. "'हर घर तिरंगा' आणि 'माझी माती-माझा देश' हे उपक्रम घोषित झाले. 'मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन' या घोषवाक्यासह 'माझी माती-माझा देश' हा उपक्रम 9 ऑगस्टपासून देशभरात राबविला गेला. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी 'पंचप्रण शपथ' घ्यायची आणि मातीचा दिवा हातात घेऊन काढलेला 'सेल्फी' संबंधित संकेतस्थळावर अपलोड करायचा असे त्याचे स्वरूप होते. या अभियानांमागे देशभक्तीची भावना जागृत व्हावी हा उद्देश आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ते खरे असेलही आणि हे उपक्रम चांगलेच आहेत, परंतु त्या सोबतच राज्यकर्त्यांचा कारभारही तेवढाच खरा आणि शुद्ध आहे का?", असा सवाल केंद्र सरकारला विचारण्यात आसा आहे.

साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा अनिर्बंध वापर

हे सरकार सत्तेत आले तेव्हापासूनच, म्हणजे 2014 पासूनच या सरकारचा चेहरा वेगळा आणि मुखवटा वेगळा आहे. वेगवेगळे 'मुखवटे' चढवून स्वतःला देशभक्त भासवायचे आणि त्या मुखवट्याआड लपून आपली हुकूमशाही राबवायची. एकीकडे स्वातंत्र्याचा घोष करायचा आणि दुसरीकडे त्याच स्वातंत्र्याची गळचेपी करायची. स्वातंत्र्य, लोकशाही फक्त तोंडी लावायला, बाकी कारभार दडपशाही आणि निरंकुश दबाव तंत्राचा. साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा जेवढा अनिर्बंध वापर देशात मागील नऊ वर्षांत झाला, तेवढा कधीही झालेला नाही.

"केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून राजकीय गुलामगिरी लादली जात आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीत सर्वच धर्म, जात, पंथांचे भरीव योगदान होते. मात्र त्या योगदानावरही मोदी सरकारच्या 'सांस्कृतिक टोळधाडी' अतिक्रमण करीत आहेत. स्वातंत्र्य चळवळीतील विशिष्ट नेत्यांची निंदानालस्ती करण्याचे विखारी प्रयोग राज्याराज्यांत सरकारी कृपेने सुरू आहेत. महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी राज्यही यातून सुटलेले नाही. देशाच्या इतिहासाची विकृत मांडणी केली जात आहे. अभ्यासक्रमांमध्ये वैचारिक घुसखोरी करून सांस्कृतिक एकता भंग केली जात आहे. मतांच्या धृवीकरणासाठी धार्मिक सलोख्यावर 'बुलडोझर' फिरविले जात आहेत, अशी टीका सामनातून करण्यात आलीये. "

गुलामगिरी जन्माला घालण्याचे उद्योग मागील 9 वर्षांपासून सुरू

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करीत पाशवी बहुमताच्या आधारे नवे कायदे बनवले जात आहेत आणि येथील संघराज्य पद्धतीची चौकट मोडण्याचे कारस्थान सुरू आहे. एकीकडे ब्रिटिश कायद्यांचे जोखड फेकून नवे 'सार्वभौम' कायदे आणल्याचे ढोल पिटायचे आणि दुसरीकडे स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या कायद्यांचा, नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच करायचा. देशातील हे चित्र चिंताजनक आहे. हिंदुस्थान हे एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहेच, परंतु हिंदुस्थानी घटनेने आणि लोकशाहीने जनतेला दिलेले अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य यांवर घाला घालून देशात नवी गुलामगिरी जन्माला घालण्याचे उद्योग मागील 9 वर्षांपासून सुरू आहेत. स्वातंत्र्यातील हे 'पारतंत्र्य' उलथवून टाकण्याची शपथ जनतेनेच आजच्या स्वातंत्र्य दिनाला साक्षी ठेवून घ्यायला हवी!", अशा शब्दांत स्वतंत्र्य दिनी सकारमधील कामांवर हल्लाबोल करत सामनातून जनतेला गुलामगिरी उलथून लावण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.