महायुती सरकारची 'लाडकी बहीण योजने'ला महिलांकडून पसंती मिळत आहे. या योजनेच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या काही नियम सरकारने शिथिल केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील अधिकाधिक महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. आता राज्यातील परप्रांतीय महिलांही याचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने काही नियम शिथिल केलेत. आता ज्या महिलांकडे रेशनकार्ड नाही त्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ परप्रांतीय बहिणींना मिळावा, यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेत नियमात बदल केल्याची माहिती शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी दिलीय. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये परप्रांतीय महिलांसाठी विशेष प्राधान्य आहे. ज्या महिला बाहेरून आल्या आहेत, ज्यांच्याकडे डोमिसाईल सर्टिफिकेट किंवा राशन कार्ड नसेल तर त्यांच्या पतीकडे तसे डॉक्युमेंट असल्यास त्यांना ही योजना लागू होणार आहे.

ही व्यवस्था या योजनेमध्ये आपण केलीय. याच आधारावर मुंबईमध्ये उत्तर भारतीय महिलांसाठी ऑगस्ट महिन्यात आम्ही मुंबईमध्ये जेवढे मोठे मोठे उत्तर भारतीय पॉकेट्स आहेत तिथे जाऊन उत्तर भारतीय महिलांमध्ये या योजनेचा प्रसार आणि प्रचार करणार आहोत . या प्रसारामार्फत उत्तर भारतीय महिलांना या योजनेत जोडून घेणार असल्याचं संजय निरुपम म्हणालेत.

पुणे जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेकरीता ९ लाखाहून अधिक अर्ज

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेकरीता जिल्ह्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांनी ९ लाख १५ हजार ९३९ अर्ज सादर केले असून अर्जाची छाननी प्रक्रिया मोहीम स्तरावर सुरू करण्यात आली आहे. हवेली तालुक्यात ३ लाख ३२ हजार ३८७, पुणे शहर ७१ हजार ४१४, बारामती ६५ हजार १०४, इंदापूर ६० हजार २०४, जून्नर ५६ हजार ३८ शिरुर ५४ हजार ५५५, खेड ५१ हजार २१७, दौंड ४८ हजार ७६२, मावळ ४३ हजार ८८, आंबेगाव ३७ हजार ४१७, पुरंदर ३५ हजार ८५९ , भोर २७ हजार ३२९, मुळशी २५ हजार ५५२, वेल्हा ६ हजार ८४१ आणि राजगड १७२ असे एकूण ९ लाख १५ हजार ९३९ अर्ज सादर करण्यात आले आहेत.