लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या घटत असतानाच ही योजना आता वादात सापडली आहे. एकीकडे कॅगने या योजनेवर गंभीर ताशेरे ओढले असतानाच ठाकरेसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मतांसाठी लाडकी बहिण योजनेत 3,500 कोटींचा अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप केलाय. तत्कालीन मंत्रिमंडळावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही राऊत यांनी केली आहे. तर पुरुष लाभार्थ्यांकडून पैसे वसुल केले जातील, असं म्हणत भाजपने विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलंय.

2024 जुलै मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर अर्जांची छाननी न करता योजनेचा लाभ सुरु करण्यात आला होता. आता प्रशासनाकडून काटेकोर छाननी करुन अपात्र अर्जदारांची नावे वगळली जात आहेत. स्वत:चे चारचाकी वाहन असणे, उत्पन्न जास्त असणे, केवायसी न करणे, एकाच घरात जास्त लाभार्थी, पुरुषांची घुसखोरी आणि सरकारी कर्मचारी असूनही लाभार्थी, वयाची अट न पाळणे अशा कारणांनी या योजनेतून तब्बल 92 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत.

योजनेत नियमबाह्य घुसखोरी करुन अपात्र लाडकींनी 14 हजार कोटींवर डल्ला मारला आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना लाडकींनी केलेली लूट संतापजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरेसेनेकडून मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना लवकरच कायदेशीर नोटीस पाठवली जाणार आहे.

दुसरीकडे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या म्हणजेच कॅगच्या ताज्या अहवालानुसार, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा आर्थिक गोंधळ उघडकीस आला आहे. बजेटपेक्षा तब्बल ३,५४१.१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च आणि तातडीची गरज नसताना १५,५८६ कोटी रुपये व्हीपीडीए (VPDA) खात्यात वर्ग करणे ही आर्थिक बेशिस्त असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

आता विरोधकांनीही या योजनेवरुन राज्य सरकारला घेरलंय. त्यामुळे योजना भविष्यात सुरु राहणार का? लाडकीला 1500 रुपये देतानाच सरकारची दमछाक होत असताना 2100 रुपयांचं आश्वासन सरकार कसं पूर्ण करणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.