लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारला आर्थिक भार सोसत नाहीय. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यानं सरकारनं अपात्र लाभार्थ्यांना कात्री लावायला सुरुवात केलीय. त्यातच 27 लाख अपात्र लाडक्या बहिणींची पडताळणी सुरू केली. अंगणवाडी सेविकांमार्फत घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. या योजनेतील जवळपास निकषात न बसणाऱ्या 50 लाख महिला अपात्र ठरतील, असा अंदाज आहे. यामध्ये कोणत्या महिलांचा समावेश असणार आहे.

'या' लाडकींची पडताळणी होणार?

21 पेक्षा कमी आणि 65 पेक्षा जास्त वयोगटातील महिला

एकाच कुटुंबातील 2 पेक्षा जास्त लाभार्थी

कुटुंबाचं अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न

लाडकी योजनेसह इतरही सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची चौकशी

दरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यात 6 लाख 92 हजार 553 लाडक्या बहिणी पात्र ठरल्या होत्यात. त्यातील 27 हजार 317 लाडक्या बहिणी अपात्र ठरलाय आहेत. तसचं 39 हजाराहून अधिक लाडक्या बहिणींच्या चौकशीचे आदेश महिला व बालकल्याण विभागाने दिलेत. त्यामुळे यवतमाळसह वर्ध्यातील महिलांनीही सरकारच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केलाय.

सत्ताधारी पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी घाईघाईनं लाडकी बहीण योजना अंमलात आणली. मात्र त्यावेळी कागदपत्रांची बारकाईने प़डताळणी करण्यात आली नाही. सुमारे १४ हजारांपेक्षा जास्त पुरुषांनीही घुसखोरी करुन सरकारी पैशांवर डल्ला मारलाय.त्यामुळे ही योजना भ्रष्टाचारी योजना झाल्याची टीका होऊ लागलीय. पडताळणीनंतर अपात्र लाडक्यांकडून सरकार पैसे वसूल करणार का? योजनेच्या उद्दीष्टानुसार फक्त गरजूंपर्यंतच लाभ पोहचणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.