आतापर्यंत दिलेल्या कुणबी दाखल्यांची चौकशी करण्याची मागणी पंकजा मुंडेंनी केलीय. एवढंच नव्हे तर सरकारनं दिलेल्या कुणबी दाखल्यांबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही पंकजा मुंडेंनी केलीय. तर चुकीच्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले न देण्याची भूमिका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलीय.

पंकजा मुंडेंच्या या मागणीमुळे नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. कारण दोन वर्षांत राज्यात सुमारे ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा जरांगेंनी वारंवार केलाय. राज्यात विभागनिहाय किती कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत आणि किती प्रमाणपत्रांचं वाटप झालंय. ते पाहूयात.

कोकणात ८ लाख २५हजार २४७ कुणबी नोंदी आढळल्या असून ८० हजार ७८१ प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलंय.

पुणे विभागात ७ लाख ३ हजार ५१४ कुणबी नोंदी आढळल्या असून १ लाख ४७ हजार ६२१ प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आले आहेत.

नाशिक विभागात ८ लाख २७ हजार ४६५ कुणबी नोंदी आढळल्या ३ लाख ३२ हजार २४ प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलंय.

अमरावती विभागात २५ लाख ७४ हजार ३६९ एवढ्या कुणबी नोंदी आढळल्या तर १ लाख २८ हजार ४०१ प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलंय.

नागपूर विभागात ९ लाख ४ हजार ९७६ कुणबी नोंदी आढळल्या असून १ लाख ७ हजार ६३१ प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलंय.

छत्रपती संभाजीनगर विभागात मात्र उलटं चित्र आहे...मराठवाड्यात ४७ हजार ८४५ नोंदी आढळल्या असून प्रमाणपत्रांचं वाटप मात्र २ लाख ३८ हजार ५५९ एवढं आहे.

मराठवाड्यात आता हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी नोंदींचा शोध घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आणि त्यामुळेच या जीआरवर आक्षेप घेण्यात येतोय. मराठवाड्यात कोणत्या जिल्ह्यात किती नोंदी सापडल्या आहेत ते पाहूयात.

छ. संभाजीनगरमध्ये कुणबी नोंदींची संख्या ४६१३ असून १९ हजार ६५४ प्रमाणपत्रांचं वाटप झालंय.

जालन्यात ५०२७ नोंदी असून १४ हजार ३४० प्रमाण देण्यात आली आहेत.

परभणीत ३७८१ नोंदी असून १२६७१ प्रमाणपत्र वाटली आहेत.

हिंगोलीत ४३५६ नोंदी आढळल्या असून ८६४१ प्रमाणपत्रं दिली आहेत.

नांदेडमध्ये १७ ५० नोंदी सापडल्या असून ४२९३ प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलंय.

बीडमध्ये २२ हजार ५१५ नोंदी आढळल्या असून १ लाख ६२ हजार ८४३ प्रमाणपत्रं देण्यात आली आहेत.

लातूरमध्ये ९८४ नोंदी असून २१९२ प्रमाणपत्रं दिली आहेत.

धाराशीवमध्ये ४ हजार ८१९ नोंदी सापडल्या असून १३९२५ प्रमाणपत्र दिली आहेत.

मराठवाड्यात सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप हे पंकजा मुंडेंच्या बीड जिल्ह्य़ात झाल्याचं दिसून येतंय. आणि हैदराबाद गॅझेटनुसार हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आणि त्यामुळेच त्यांनी या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या चौकशीची मागणी केल्याची चर्चा आहे. आता सरकार खरंच चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढणार का ? मराठा आंदोलक मुंडेंच्या मागणीवर काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.