(माधव सावरगावे)

Kunbi Certificate:

राज्यात सध्या कुणबीच्या नोंदी शोधण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या तपासणीत मात्र एक धक्कादायक बाब समोर आलीय. कुणबी मराठा -कुणबीसोबत लिंगायत, मारवाडी, अन्य जातींच्याही कुणबीच्या नोंदी सापडल्या आहेत. या जातींच्या प्रतिनिधींनीही आपल्यासोबत येत मराठा आरक्षणात आंदोलनात सहभागी व्हा, असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले आहे. मात्र इतर जातींच्या लोकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यामुळे सरकारचं डोकेदुखी वाढणार आहे. (Latest News)

मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजातील पूर्वजांच्या जुन्या नोंदी शोधण्याची मोहीम राज्यभरात हाती घेण्यात आलीय. या शोध मोहिमेत आता लिंगायत, मारवाडी आणि अन्य काही जातींमधील नागरिकांच्या पूर्वजांच्या कुणबी नोंदी सापडत आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडत आहेत. यामुळे ज्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण नाही, अशा जातींनीही ते मागितले, तर सरकारपुढे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

विशेष म्हणजे आरक्षणासाठी मराठा समाजासोबत आंदोलनात सहभागी व्हा, असं आवाहन करताना मनोज जरांगे-पाटील यांनी केल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना आरक्षण द्यावेच लागेल, अशी स्पष्ट भूमिका मांडलीय. मराठा -कुणबीसोबत लिंगायत, मारवाडी, अन्य जातींच्याही कुणबी नोंदी सापडल्यानं सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. कारण मराठासोबत नोंदी असणाऱ्या जातींमधून ओबीसी आरक्षणाची मागणी होईल. ही मागणी करण्यासाठी सर्वच समाजानी आमच्यासोबत यावं असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केलंय.

राज्यातील सर्व जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर, त्यासोबत जिल्हाधिकारी आणि महसूल खात्याच्या कार्यालयांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. शेती करणारे कुणबी या न्यायाने आता लिंगायत, साळी, माळी, कोळी, मारवाडी, यलम आदी काही जातींमध्येही कुणबी नोंद सापडत आहेत. लातूरसह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये या नोंदी आढळल्या आहेत.

आता मनोज जरांगे पाटील यांनी आमची काहीही अडचण नाही, भुजबळ साहेबांना विचारा त्यांना द्यायचंय की नाही असा प्रतिप्रश्न केलाय. शिवाय नोंदी असूनही आम्हाला देत नाहीत, आता तर भुजबळ साहेबांची फजितीच आहे. आता याला भुजबळ साहेबांनीच उत्तर दिले पाहिजे आणि भुजबळ साहेब आता या सगळ्यांच्या विरोधात जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केलाय.

दरम्यान ओबीसी समाजाच्या नेत्याने यावर प्रतिक्रिया दिलीय. कुणबी नोंदी सापडल्या, म्हणून कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना नाही. त्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यायचा असेल, तर त्या जातीतील नेत्यांनी किंवा सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवून त्यांचे मागासलेपण तपासले पाहिजे. मंडल आयोग लागू झाला, तेव्हा ओबीसींमध्ये राज्यात २७२ जाती होत्या.

ही संख्या आता ४०० पर्यंत पोहोचली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया करून मागास जातींना आरक्षण दिल्यास आमचा विरोध असण्याचे कारण नाही; पण मागासलेपण न तपासता जातीचे दाखले दिल्यास जात वैधता तपासणीत ते अवैध ठरतील, अशी भूमिका ओबीसी समाजातील नेत्यांनी मांडलीय.