• मराठवाड्यात कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रावरून राजकारण तापले

• कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र फेटाळण्यात आले

• कुणबी प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणातील जिल्हानिहाय आकडेवारी समोर

• मनोज जरांगे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द प्रकरण्यावरून संतापले

कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांचे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर फेटाळले जात असल्याच्या मनोज जारांगे यांच्या आरोपानंतर पुन्हा कुणबी प्रमाणपत्राचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर साम टीव्हीने मराठवाड्यातील जात पडताळणी समित्यांची अधिकृत आकडेवारी तपासली असता केवळ ०.३० टक्के इतके अर्ज आतापर्यंत फेटाळले असल्याचं दिसून आलंय. कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील हे चांगले संत्पत झाले असून त्यांनी थेट सरकारवर हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले.

३१ जुलै २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतून २०,१४३ अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी तब्बल १५,५९७ अर्जदारांना कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. केवळ ६१ अर्ज अवैध ठरले असून फेटाळल्या जाणाऱ्या अर्जांचे प्रमाण अवघे ०.३० टक्के इतके अत्यल्प आहे.

मराठवाड्यात एकूण २०,१४३ अर्ज जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे आले होते. त्यातील वैध प्रमाणपत्रे १५,५९७ (७७.४%) तर अवैध ठरलेले अर्ज ६१ (०.३०%) आणि प्रलंबित अर्ज २,५२८ (१२.५५%) इतके आहेत. मराठवाड्यामधून मोठ्या प्रमाणात कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज येत आहेत. पण आता कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केले जात असल्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. कुणबी प्रमाणपत्रावरूनच आता मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

जिल्हा निहाय पाहिले तर...

बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १३,५१२ अर्ज होते. त्यात ११,१११ वैध तर १ अवैध आणि १,२०६ अर्ज प्रलंबित आहेत.

लातूर जिल्ह्यात १,५१० अर्ज, त्यातील ९६८ वैध, ० अवैध आणि ३१८ प्रलंबित

जालना जिल्ह्यात १,४६१ अर्ज, ९२२ वैध, २३ अवैध आणि ३८९ प्रलंबित

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १,२६७ अर्ज, त्यातील १,०८० वैध तर ४ अवैध आणि १६७ प्रलंबित

धाराशिव जिल्ह्यात १,२१८ अर्ज, ७७४ वैध, ५ अवैध, १८६ प्रलंबित

हिंगोली जिल्ह्यात ५२३ अर्ज, ३४१ वैध, ० अवैध आणि १३९ प्रलंबित

नांदेड जिल्ह्यात ३९८ अर्ज, त्यातील २५१ वैध आणि २१ अवैध | तर ४६ प्रलंबित

परभणी जिल्ह्यात २५४ अर्ज आले. त्यात १५० वैध आणि ७ अवैध. सध्या ७७ प्रलंबित अर्ज आहेत.

यातील रद्द ठरलेले अर्ज हे पुराव्यांच्या अभावामुळे आणि कागदपत्रांमधील विसंगतीमुळे जे मोजके अर्ज फेटाळण्यात आले, त्यामागे मुख्यत्वे अर्जावरील दावा आणि सादर केलेले पुरावे ग्राह्य नसणे हेच प्रमुख कारण असल्याचे दिसून आले आहे.