• कोल्हापूर गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात नवा ट्विस्ट

• गोकुळ दूध संघात 4 शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या हालचाली

• गोकुळ अध्यक्ष निवडणुकीत सतेज पाटील यांची सुप्रीम कोर्टात धाव

रोहित कदम, साम टीव्ही

आता बातमी आहे गोकुळच्या सत्ताकारणाची... गोकुळ दूध संघावरील अध्यक्ष निवडीचा वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलाय. सतेज पाटलांनी महायुतीविरोधात दंड थोपटले असले तरी सत्ताधारी मात्र नवा डाव टाकण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासमीकरणचं बदलण्याची चिन्हे आहेत. गोकुळवरील वर्चस्वासाठी महायुतीच्या गोटात कशा हालचाली सुरू आहेत?... पाहूयात या रिपोर्टमधून...

गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीत नवा ट्विस्ट येण्याची शक्यता आहे. कोर्टानं अध्यक्ष निवडीच्या लढाईत महायुतीला झटका दिल्यानंतर आता गोकुळ दूध संघावरील वर्चस्वासाठी महायुती मोठा डाव टाकण्याच्या तयारीत असल्याचं बोललं जातंय. सतेज पाटलांना रोखण्यासाठी सत्ताधारी महायुतीनं चार शासन नियुक्त सदस्य नेमण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. एव्हंढच नव्हे तर बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी या सदस्यांना मतदानाचे अधिकार देणार असल्याचं समजतंय. कॅबिनेटमध्ये यावर चर्चा करून वटहुकूम काढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. सरकारच्या या हालचालींवर सतेज पाटलांनी टीका केलीय.

आज गोकुळच्या माध्यमातून सहकाराच्या या गाभ्यावरच घाला घातला जात आहे. पराभव मान्य करण्याऐवजी प्रक्रियाच अडवण्याचा हा प्रकार आहे. आज गोकुळसाठी आणलेला असाच कायदा उद्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही येऊ शकतो आणि स्वीकृत सदस्यांमार्फत लोकशाहीची गळचेपी केली जाऊ शकते. मग लोकांनी दिलेल्या कौलाला काय अर्थ राहतो?... आम्ही कायद्याच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने लढणार आहोतच.

गोकुळवर 4 शासननियुक्त सदस्य?

शौमिका महाडिक

नवीद मुश्रीफ

अशोक फराकटे

ए. वाय. पाटील

विशेष म्हणजे ज्या चार सदस्यांच्या नियुक्तीची चर्चा आहे त्यातले दोन सदस्य गोकुळच्या निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतंय. तर दुसरीकडे शासन नियुक्त सदस्य निवडीत मित्र पक्षांना डावलल्यानं महायुतीत अंतर्गत नाराजी उफाळून आलीये. सत्ताधाऱ्यांच्या या चालीमुळे सतेज पाटलांना शह मिळण्याची शक्यता आहे. आणि त्यामुूळेच सतेज पाटलांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय.

समविचारी पॅनलनं सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलंय. त्यामुळे हा वाद सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. आता १० नोव्हेंबरच्या अध्यक्ष नवडीत शासन नियुक्त संचालकही येणार आणि मतदान करणार का? सतेज पाटील या विरोधात काय रणनीती आखणार? याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहचलीय.