जळगाव : जनजीवन मिशनच्या माध्यमातून २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यासाठी १३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी दोन हजार२५ गावांत ३ हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्यासाठी तब्बल १२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कोणालाही तहानलेले राहू देणार नसल्याचा संकल्प राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे केला. (jalgaon-news-Water-Supply-Minister-Gulabrao-Patil-meet-and-13-thousand-crore-for-household-water-in-the-state)

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या तीन जिल्ह्यांसाठी जळगाव येथे नवीन मंडळ कार्यालय आजपासून सुरू झाले. त्याचे उद्‌घाटन मंत्री पाटील यांनी आज केले. त्यावेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोरराजे निंबाळकर होते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार किशोर पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार लता सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, अधीक्षक अभियंता शिवशंकर निकम उपस्थित होते.

दरडोई ५५ लिटर पाणी

मंत्री पाटील म्हणाले, की जनजीवन मिशन ही अतिशय महत्वाकांक्षी योजना असून जिल्ह्यातील साडेआठशे गावांसाठी यांच्या अंतर्गत तब्बल बाराशे कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आधी देखील अनेक पाणी पुरवठा योजना अंमलात आल्या असल्या तरी त्यात अनेक त्रुटी दुर करून ही योजना अंमलात आली आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे या आधीच्या योजना या दरडोई ४० लीटर पाण्याचा निकषावर आखण्यात आल्या होत्या. त्या जनजीवन मिशन ही ५५ लीटर दरडोई निकषावर आखण्यात आली आहे. स्वच्छता विभागातर्फे घन कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी जळगाव जिल्हयाला तब्बल ३१४ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात वैयक्तीक शोषखड्डे, कचराकुंडी, सामूहिक शौचालयांसह इतर बाबींचा सामावेश आहे.

योजनांना गती येणार

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मंडळ कार्यालय जळगावला झाल्याने स्थानिक पातळीवरील पाणी पुरवठा योजनांना गती येणार आहे. नवीन मंडळ कार्यालयामुळे वेळेची बचत होणार असून नियंत्रण सोपे होणार आहे. जनजीवन मिशनच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील ८७८ गावांसाठी तब्बल १२०० कोटींची तरतूद केली आहे. येत्या तीन वर्षात चारशे ते पाचशे कोटी निधीच्या योजनांसाठी खर्ची घालावे लागतील.