जलजीवन मिशन योजनेच्या कामाचे १ कोटी ४० लाख रुपयांची थकबाकीमुळे कंत्राटदार हर्षल पाटील याने आत्महत्या केलीय. कंत्राटदारच्या आत्महत्येमुळे महायुती सरकारवर टीका केली जातेय. पण एकटा हर्षलच नाही तर हजारो कंत्राटदार बिलच्या प्रतीक्षेत आहेत. जलजीवन मिशनच्या काम करूनही पैसे मिळाले नसल्याने ते अडचणीत आलेत. सरकारकडे तब्बल 'जलजीवन'ची ३५ हजार कोटींची थकबाकी आहे. (Central Funding Falls Short for Jal Jeevan Mission; Maharashtra Contractors Face Severe Payment Delays)

केंद्राने निधीसाठी हात वर केल्याने राज्य सरकारवर निधी जोडण्याचे आव्हान आहे. वेळेवर निधीचा पूरवठा होत नसल्यानं कंत्राटदारांना घरातील पैसा योजनेच्या कामासाठी वापरावा लागत आहे. तर काही कामे रखडली आहेत. दरम्यान जलजीवन मिशन योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वकांक्षी योजना होती. मात्र या योजनेचे बिल थकीत असल्यानं कंत्राटदार अडचणीत आली आहेत.

केंद्राने महाराष्ट्रासाठी या योजनेकरीता ५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ १६०० कोटीच रुपये दिले आहेत. पण त्यातील धक्कादायक गोष्ट म्हणजे जूनला आदेश काढत जलजीवन योजनेचे पैसे राज्य सरकारने द्यावेत असे केंद्रानं सांगितले आहे. महाराष्ट्राच्या जलजीवनसाठी ३५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. केंद्राकडून या योजनेचे १९ हजार २५९ रुपये येणे बाकी आहेत.

तर राज्य सरकारकडे १६ हजार ३६३ कोटींची थकबाकी आहे. २०२४ ला केंद्राकडून पाच हजार कोटींची तरतूद आहे मात्र प्रत्यक्षात १६०० कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंत्राटदार अडचणीत आलेत. अशी स्थिती असताना राज्य सरकारने निधी द्यावा असा आदेश काढत केंद्राने हात वर केले आहेत. त्यामुळे या योजनेासठी राज्यांना तरतूद करावी लागणार आहे.

जल जीवन मिशनसाठी ३९०० कोटींचा निधी अजित पवार यांच्या अर्थ विभागाने द्यावा यासाठी जल जीवन विभागाने पत्र दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. पण निधी मिळत नसल्यानं या योजनेची कामे रखडली आहेत. सांगलीचा कंत्राटदार हर्षल पाटील याने याच धाकामुळे आपल्या घरातील पैसा योजनेच्या कामासाठी लावला, मात्र सरकारकडून पैसे न आल्यानं त्याने आत्महत्येचा निर्णय घेतला.