पंढरपूर : सोलापूर जिल्ह्यात (Solapur District) ऊसाला पहिली उचल 2 हजार 500 रुपये जाहीर करावी अन्यथा ऊसाला कोयता लावू देणार नाही, असा इशारा ऊसदर संघर्ष समितीने दिला आहे. पंढरपुरमध्ये (Pandharpur) काल ऊस परिषद पार पडली. त्यामध्ये पहिल्या उचलेची मागणी करत साखर विक्रीचा हमीभाव 3 हजार 500 करावा अशी‌ मागणी करण्यात आली.

शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी जयसिंगपूर येथे ऊस परिषद घेतली. त्यानंतर पंढरपुरातदेखील सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येत ऊसदर संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या वतीने ऊसदराच्या मागणीसाठी साखर कारखानदारांच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.

पाहा व्हिडीओ -

यंदाच्या ऊस गाळप हंगामासाठी पहिली उचल दोन हजार पाचशे रूपये‌ तर अंतिम भाव 3100 रूपये द्यावा अशी मागणी ही परिषदेत करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील सर्व साखर कारखान्याचे वजन काटे ऑनलाईन करावेत, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोफत वीज द्यावी, २ साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द‌ करावी यासह इतरही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

तर काल पार पडलेल्या या ऊस परिषदेसाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती. या परिषदेमध्ये करण्यात आलेले ठराव पुढीलप्रमाणे -

- राज्यातील सर्व कारखान्याचे वजन काटे online करावे सर्व शेतकऱ्यांना कुठेही खाजगी काट्यावरून ऊसाचे वजन करून आणण्याची मुभा देण्यात यावी.

- साखर विक्री चा किमान हमीभाव SMP 3100 वरून 3500 करावा.

- देशात आवश्यक आहे तेवढीच साखर उत्पादन करुन बाकीचे इथेनॉल निर्मिती करावी त्यामुळे परकीय चलन वाचेल आणि शेतकऱ्यांनाही उसाला 5000 पर्यंत दर मिळेल.

- कोरोना व अतिवृष्टीमुळे शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करावा.

- तुकाराम मुंढे सारखा खमक्या अधिकारि साखर आयुक्त म्हणून नेमावा.

- शेतीपंपाचे लाईट बिल पूर्ण माफ करून शेतकऱ्यांना उच्च दाबाने 12तास वीज पुरवठा मिळाला पाहिजे.

- गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळाच्या मार्फत सर्व ट्रॅक्टर मालकांना ऊस तोडणी कामगार पुरवण्यात यावे.

- ज्या ट्रॅक्टर मालकांनची ऊस तोडणी मजूर पळून जातील त्यांचे कराराचे अडव्हांस माफ करण्यात याव्या.

- ऊस तोडणीची मजुरी FRP मधून देण्या ऐवजी केंद्रीय रोजगार हमी योजनेतून देण्यात यावी.

- साखर कारखाने व डीस्लारी तील हवाई अंतराची अट रद्द करण्यात यावी.

- जे कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे लिलाव करुन कवडीमोल दराने विक्री करण्याऐवजी त्यावर शासनाचा प्रशासक नेमुन सरकारी नियंत्रनाखाली चालवावे.

- राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना NCDC व नाबार्डचे 4% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करण्यात यावे.

- सर्व गुराळग्रहे व ज्वाग्री गुळपावडर कारखान्यांना FRP चा कायदा लागू करुण त्यांना ही इथेनॉल उत्पादन करण्याची परवानगी देण्यात यावी.

- बोगस खते बियाणे कीटकनाशके यांच्या तक्रार निवारण व नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी राज्यात एक खिडकी योजना राबवण्यात यावी.

- उसाला या वर्षी 3100 दर मिळाला पाहिजे व पहिली उचल एक रकममी 2500 रुपये मिळालीच पाहिजे.

- ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश 1966 अ लागू झाला त्यावेळी असणारा रिकवरी बेस 8.5% तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या अमान्य कराव्यात, 8.5% चा बेस धरूनच एफ आर पी ठरवावी.