बदलापूरमधल्या अत्याचाराच्या घटनेवरून मविआनं महायुतीला घेरण्यासाठी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. उद्धव ठाकरेंनी सगल दोन दिवस पत्रकार परिषद घेऊन बंदबाबत आक्रमक भूमिका मांडली. मात्र बंदविरोधात दाखल केलेल्या याचिकावर सुनावणी करताना कोर्टानं बंद बेकायदा असल्याचा निर्णय दिला. आणि सरकारला बंदविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनाही कोर्टाच्या निर्णय़ाच्या अंमलबजावणी करण्याची आयती संधी चालून आली.

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतरही मविआ बंद करणार की सुप्रीम कोर्टात जाणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. मात्र शरद पवारांनी अचानक बंद मागे घेण्याचं आवाहन केलं. त्यामुळे कोर्टानं दिलेल्या झटक्यानंतर मविआ नेत्यांना आणखी एक धक्का बसला.

बंद मागे घ्या, पवारांचं आवाहन

हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. मुंबई हायकोर्ट यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते, असं पवारांनी X वर जाहीर केलं.

त्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनीही बंद मागे घेत असल्याची भूमिका जाहीर केली. मात्र सर्वांचं लक्ष लागलं होतं ते ठाकरेंच्या भूमिकेकडे. कारण पवारांनी परस्पर भूमिका जाहीर केल्यामुळे मविआत समन्वय नसल्याच्या चर्चा रंगल्या. मात्र ठाकरेंनी स्वत:च हा आरोप खोडून काढत कोर्टाचा निर्णय अनपेक्षित असल्याचं सांगितलं.

उद्धव ठाकरेंनी सलग दोन दिवस बंदबाबत पत्रकार परिषद घेतल्यामुळे बंदच नेतृत्वच त्यांच्याकडे गेल्याचं चित्र होतं. मात्र कोर्टानं बंद बेकायदा ठरवल्यानंतर पवारांनी अनपेक्षितपणे कोर्टाच्या निर्णयाच्या आदराचं कारण देऊन बंद मागे घेण्याचं आवाहन केलं. यामुळे ठाकरेंची बंदची आक्रमक भूमिका आणि कोर्टाच्या निर्णयापेक्षा पवारांच्या आवाहनाचीच जास्त चर्चा झाली. कारण राजकारणात टायमिंगला महत्त्व असतं. आणि याची जाण पवारांपेक्षा अधिक कुणाला असू शकते?