उन्हाळा सुरु झाला की कोकणवासियांना वेध लागतात ते कैरी आणि आंब्याचे. त्यातही हापूस आंबा म्हणजे कोकणातील नागरिकांचा जीव. मात्र आता याच हापूसवर गुजरातने दावा केला आहे. वलसाड हापूस या नावाने भौगोलिक मानांकन मिळवण्यासाठी गुजरातने अर्ज दाखल केला होता. या दाव्या प्रकरणातील दुसरी सुनावणी पार पडली असून गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठांना त्यांचं मत मांडण्यासाठी या सुनावणीसाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे.

वलसाड हापूस नावाने जीआय मानांकन मिळवण्यासाठी गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने २०२३ मध्ये अर्ज दाखल केला होता. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर या प्रकरणातील पहिली सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी पार पडली होती. त्यानंतर या दाव्या प्रकरणातील दुसरी सुनावणी मुंबई येथील जी आय आयोगाच्या कार्यालयात पार पडली.

या सुनावणीत गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठांना आपलं मत मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. वाढीव मुदत मागितल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र पुढची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. कोकण हापूसला २००८ साली जीआय मानांकन मिळाले. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, माती आणि विशिष्ट चव यावर आधारित सर्व कागदपत्रे २०१८ पर्यंत सादर करण्यात आली होती.

या मानांकनामुळे कोकणातील हापूस उत्पादकांना सुरक्षित बाजारपेठेसह आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे. मात्र आता जर वलसाड हापूसला मानांकन मिळाल्यास कोकणातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कोकण आंबा उत्पादक संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, वलसाडमधील आंब्याला त्यांच्या परिसराचे मानांकन मिळू शकते, पण त्याला 'हापूस'चे मानांकन मिळू नये. त्यांनी आपल्या आंब्याला 'वलसाड आंबा' म्हणून विकावे.