Gujrat Fake Court: गुजरातमध्ये बनावट पीएमओ अधिकारी, बनावट आयएएस आणि बनावट आयपीएसच्या अटकेनंतर आता फसवणुकीची आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अहमदाबाद पोलिसांनी शहरातील दिवाणी न्यायालयासमोर बनावट कोर्ट चालवणाऱ्याला पकडले आहे. गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये हे बनावट न्यायालय बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मॉरिस ख्रिश्चन नावाच्या व्यक्तीने वादग्रस्त जमिनींसाठी अनेक ऑर्डर्स दिल्या, अनेक ऑर्डर डीएम ऑफिसपर्यंत पोहोचल्या आणि काही डीएम ऑफिसने पासही केल्या.

अहमदाबाद शहर पोलिसांनी मॉरिस ख्रिश्चन नावाच्या व्यक्तीविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. मॉरिस हे व्यवसायाने वकील आहेत. पोलिसांनी आरोपी मॉरिस सॅम्युअल क्रिस्टन आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व लोकांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420, 465,467,471,120 (बी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. सॅम्युअल ख्रिश्चन यांनी कायद्याच्या तरतुदींशिवाय स्वत: लवाद म्हणजेच न्यायाधीश म्हणून एकतर्फी काम केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी खोट्या न्यायाधिकरणाची स्थापना केली.

आरोपीने कोर्टाप्रमाणे त्याच्या बनावट कोर्टात कर्मचारी आणि वकील तैनात केल्याचेही समोर आले आहे. स्वत: न्यायाधीश झाला. एवढेच नाही तर त्याने स्वत: दावा निकाली काढला. त्यानंतर सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला देण्यात आली. तर मूळ न्यायालयात कोट्यवधींची सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की ॲडव्होकेट ख्रिश्चन यांची मध्यस्थ-न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली नव्हती, परंतु त्यांनी लवाद म्हणून काम केले आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन न करता एकतर्फी आदेश दिला.

अहमदाबादच्या भादर येथील शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई यांच्यामुळे बनावट न्यायालय आणि बनावट न्यायाधीश मॉरिस सॅम्युअल ख्रिश्चन यांच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश झाला आहे. त्यांनीच आरोपीविरुद्ध कारंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. 2019 मध्ये, आरोपी मॉरिसने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील सरकारी जमिनीशी संबंधित असलेल्या त्याच्या अशिलाच्या बाजूने आदेश पारित केला होता. पालडी परिसरातील जमिनीसाठी सरकारी कागदपत्रांमध्ये आपले नाव नोंदविण्याचा दावा त्यांच्या अशिलाच्या वतीने करण्यात आला.

यानंतर मॉरिसने बनावट न्यायालयीन कारवाई केली आणि ग्राहकाच्या बाजूने आदेश दिला. या प्रकरणात, जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये ग्राहकाचे नाव नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आणि त्यांच्या वतीने जारी केलेला आदेशही जोडला. त्यानंतर कोर्टाचे रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई यांना कळले की मॉरिस हे लवाद नव्हते किंवा त्यांनी दिलेला आदेश खरा होता. अशा स्थितीत उपनिबंधकांनी आरोपीविरुद्ध कारंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.