नांदेड : शासकीय कंपनी असलेल्या महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीकडून उभारण्यात येणाऱ्या वीजयंत्रणेवर कर लावल्यानंतर त्याचा भुर्दंड वाढीव वीजदराच्या रुपात सर्वसामान्य वीजग्राहकांवर पडत होता. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या वीजयंत्रणेवरील कोणत्याही कर आकारणीमधून या तिनही वीज कंपन्यांना वगळण्याचा आदेश राज्य शासनाने २०१८ मध्ये काढला आहे. त्याप्रमाणे आता पायाभूत सुविधांच्या वीजयंत्रणेवर शासकीय वीजकंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचा कर लादण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत व पालिकांना नाही. ही वस्तुस्थिती असताना काही ग्रामपंचायती त्यांचा पाणीपुरवठा व दिवाबत्तीचा वीजपुरवठा खंडीत केल्यास महावितरणला कर आकारणी करुन महावितरणच ग्रामपंचायतीचे देणे लागत असल्याचा बनाव करुन नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत.

महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या शासकीय कंपन्यांवर सुरळीत व शेवटच्या घटकापर्यंत वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी वीज कंपन्या व त्यांच्या फ्रॅन्चाईजींकडून राज्यात विविध ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येते. यामध्ये उपरी व भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, उपकेंद्र, विद्युत खांब व मनोरे, पारेषण वाहिन्या आदींची उभारणी करण्यात येते. या सर्व यंत्रणेवर पूर्वी संबंधीत ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांकडून विविध कर आकारण्यात येत होते. या करांचा बोजा महावितरणसह तिनही वीज कंपन्यांच्या एकूण वार्षिक महसुलाच्या गरजेमध्ये (Aggregate Revenue Requirement-ARR) समाविष्ट करण्यात येत होता. परिणामी महसुलाच्या गरजेत वाढ होऊन या करांचा समावेश वीजदरात होत होता. पर्यायाने वीजदरात देखील वाढ होत होती.

हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यात भारतीय स्टेट बँकेने आजपर्यंत ११५ कोटींचे पीककर्ज वाटप केले आहे. मागील आर्थिक वर्षात ७२ हजार शेतकर्‍यांना ५९४ कोटींचे पीक कर्ज वाटप केले होते.

कर आकारणीमुळे वाढीव वीजदराचा नाहक भुर्दंड सर्वच वीजग्राहकांवर येत असल्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या वीजयंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी करण्यात येऊ नये ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासाठी संबंधीत ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांचे संबंधीत अधिनियम, नियम व आदेश यामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून शासकीय वीज कंपन्यांना कर आकारणीपासून वगळण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला व त्याप्रमाणे दि. २० डिसेंबर २०१८ रोजी शासन आदेश काढण्यात आला आहे. २० डिसेंबर २०१८ रोजी २०१८१२२११५०७३८०६१० या क्रमांकाच्या आदेशानुसार संबंधित विभागांना अधिनियम बनविण्याचे तर ग्रामविकास व नगरविकास विभागालाही सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशित केलेले आहे.

राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांचे वीजबिल थकीत असल्याने महावितरणकडून गेल्या काही दिवसांपासून नाईलाजाने वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरु आहे. दरम्यान राज्य शासनाने ता. २३ जून २०२१ च्या आदेशानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अबंधित (अनटाइड) अनुदानातून पथदिव्यांचे वीजबिल आणि बंधीत (टाइड) अनुदानातून पाणीपुरवठा योजनांचे वीजबिल संबंधीत ग्रामपंचायतींद्वारे अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.