महाराष्ट्र शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या या योजनेत ६५ टक्के जागेवर तुम्हाला इमारत बांधता येणार आहे. एसआरए प्रकल्पात आता ३५ टक्के जागा खुली ठेवावी लागणार आहे. ही जागा तुम्हाला विकसित करुन महानगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करावी लागणार आहे. या जागेवर महानगरपालिकेवर किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचा हक्का असणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाचे परिपत्रक जारी करण्यात आली आहे. यामधील ३५ टक्के जागा सार्वजनिक स्वरुपात खुली ठेवावी लागणार आहे. ६५ टक्के जागेतच इमारतींचा विकास करता येणार आहे.

खुल्या जागेच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष निरीक्षण समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. एसआर उपमुख्य अभियंतांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती सर्व बाबींचे परिक्षण करणार आहे.

आदेशात काय म्हटलंय?

- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात आता ३५ टक्के जागा खुली ठेवावी लागणार आहे

- ही ३५ टक्के जागा विकसित करून स्थानिक महापालिका किंवा प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करावी लागेल

- तीन वर्षांसाठी या जागेच्या देखभालीची तरतूद ही विकासकालाच करावी लागेल

- विकसित केलेल्या या ३५ टक्के जागेमध्ये सर्व नागरिकांना प्रवेश खुला ठेवावा लागेल

- या खुल्या जागी हरित लँडस्केपिंग, उद्यान, सावलीसाठी झाडे, जॉगिंग ट्रॅक, बसण्यासाठी बाकडे, खेळणी या स्वरूपात विकसित केल्या जातील

- "ही जागा सार्वजनिक आहे" अशा आशयाचा फलकही विकसित केलेल्या खुल्या जागेत लावावा लागेल

-झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्रत्येक ६ महिन्यांनी प्रतिज्ञापत्रक दाखल करावे लागेल. यामध्ये ३५ टक्के खुल्या जागेचा विकास आणि हस्तांतरण स्थितीबाबत माहिती द्यावी लागेल.