महायुती सरकारनं थेट सहकार कायद्यात बदल केल्यामुळे आता सतेज पाटलांच्या समविचारी आघाडीला गोकुळच्या सत्तेपासून दूर राहावं लागणार आहे. त्यामुळेच गोकुळचा सत्तासंघर्ष आता थेट रस्त्यावर येणार आहे. सरकारच्या शासन नियुक्त सदस्यांच्या निर्णयाविरोधात संघर्ष मोर्चा काढण्याची घोषणा सतेज पाटलांनी केलीय. कोल्हापुरात 9 नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे गोकुळच्या वेढ्यातून आपण यशस्वीपणे बाहेर पडणार असल्याचा निर्धारही सतेज पाटलांनी व्यक्त केलीय. त्यामुळे आता हा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ आणि काँग्रेसचे नेते सतेज पाटलांमध्ये गोकुळमधील डेडलॉकवरून चांगलीच जुंपलीय... कोरम पूर्ण न झाल्यानं निर्माण झालेला डेडलॉक सोडवण्यासाठी 4 संचालकांची नियुक्ती केल्याचा दावा मुश्रीफांनी केलाय. तर त्यावर पाटलांनी जोरदार पलटवार केलाय.

मुळात मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचनं अध्यक्ष निवडीसाठी १० नोव्हेंबरला बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या बैठकीला सर्व संचालकांना हजर राहण्याचे निर्देशही कोर्टानं दिले आहेत. मात्र आता बदललेल्या कायद्यानुसार बहुमत महायुतीच्या बाजूनं आहे. त्यामुळे समविचारी आघाडी या बैठकीला हजर राहणार का? निवडणूक झाल्यानंतर कायदा केल्यानं याबाबतही कोर्टात युक्तिवाद होणार का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तर दुसरीकडे सहकार कायद्यातील या बदलामुळे राज्यातील बड्या सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांवर कब्जा मिळवण्याचं सत्ताधाऱ्यांचं नवं बहुमताचं 'मॉडेल' ठरणार का याचीच चर्चा रंगू लागलीय.