अकोला : पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईचा आकडा हा कमी आहे. तसेच विमा कंपनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारला वेठीस धरीत आहे. यामुळे आम्ही केंद्र सरकारला बीड मॉडेलची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने याबाबत नकार दिल्याने शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीबाबतीत विचाणमंथन करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कमिटी सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

हे देखील पहा :

प्रधानमंत्री किसान बिमा योजनेच्या मार्गदर्शन खाली केंद्र सरकारने ज्या नियमानुसार देशात त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. यातील निकषांची बदल करण्याची गरज आहे. हा विषय गहन आहे. 15 ते 20 वर्षाचा अभ्यास केला असेल तर साधारणतः शंभर शेतकऱ्यांनी जर भाग घेतला असेल तर आजपर्यंत ची आकडेवारी असे बोलते की 42 शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. म्हणजे साधारणतः दरवर्षी 58 शेतकरी यापासून वंचित आहेत. मला वाटते की अमाऊंट वाईज जरी कदाचित 70, 80, 90 अगदी रेअर केस मध्ये शंभर टक्क्याच्या पुढे गेलेले आहे. पेआऊट जरी शंभर टक्क्यांच्या पुढे एक दोन वर्षे गेलेला असेल परंतु, नंबर शेतकरी तुलनात्मक केलं तर यांच्यावर विचार केला तर 40 तर 42 टक्के तो गेलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विचारमंथन करण्याची गरज आहे. असे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले आहे.

2020 सालात खरीप व रब्बीचा मिळून विचार केला तर शेतकरी, राज्य, केंद्र यांचा हिस्सा मिळुन 5 हजार 800 कोटी रुपये होतात. या 5 हजार 800 रुपये पैकी विमा कंपनी ने या अस्त्तित्वातल्या नियमाप्रमाणे म्हणल्याप्रमाणे त्यांचे म्हणणे असे आहे की, आम्ही 950 कोटी रुपये देणे ग्राह्य केले आहे. यापैकी 750 कोटी आतापर्यंत दिले. मागील वर्षीची गोष्ट सांगत आहे. की जेव्हा, शेतकरी यांचा हिस्सा त्यांना मिळाला आहे. राज्य आणि केंद्राचा पहिला हिस्सा मिळून 3500 कोटी रुपये विमा कंपनीला दिलेले आहे. 3500 कोटी रुपये दिलेले असताना 750 कोटी रुपये कंपनीने दिले आहे. 200 कोटी देत नाही.

चालू वर्षाला अस्तित्वात केंद्र सरकारचे जे नियम आहे, त्या नियमांचे आम्ही प्रभावी पणे अमलबजावणी करायला घेतली. महाराष्ट्र मध्ये इतिहासात पहिल्यांदांच 38 लाख शेतकऱ्यांनी इंटिमेशन दिली आहे. की आमचे नुकसान झाले आहे. यापूर्वी कंपनीने 72 तासात त्यांना रिपोर्ट केले पाहिजे. काही शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही. कुठे रेंज नसते आणि म्हणून ऑफ लाईनची जी तरतूदहोती त्या तरतुदीचा वापर करीत त्या शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग, महसुल, तहसील कार्यालयात कळविले. या नियमांचा आधार घेऊन विमा कंपनीना आता या इंटिमेशनवर कारवाई करण्याचा सूचना विमा कंपनीला केल्या आहेत. मला अपेक्षा आहे किंवा शिवसैनिक म्हणून ते आम्ही करून दाखवू, असे कृषी मंत्री दादा भुसे म्हणाले.

Edited By : Krushnarav Sathe