राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतलाय. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन, शेततळे, सुविधा केंद्र आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्रांसाठी सरकारकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने पुढील ३ वर्षासाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिलीय, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलीय.

बदलत्या हवामानामुळे अतिवृष्टीसारख्या निर्माण होणाऱ्या संकटापासून सामोरे जाण्यासाठी कृषी विभागाने राबविलेली कृषी समृद्ध योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. कृषी समृद्ध योजना पुर्णत्वास नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विशेष सहकार्य केल्याचेही कृषीमंत्री म्हणालेत.

कृषी समृद्धी योजनेतून ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी, मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या चार घटकांचा समावेश आहे. यात २५ हजार रुंद सरी वरंबा यंत्रासाठी १७५ कोटी, १४ हजार वैयक्तिक शेतळ्यासाठी ९३ कोटी, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी ५ हजार कोटी आणि ५ हजार ड्रोनसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय.

तसेच कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत विविध शेती उपयोगी यंत्र पुरवणे, जैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र उभारणे, प्लास्टिक अस्तरीकरण, शेततळे, एकात्मिक कीड नियंत्रण, अन्नद्रव्य घटक व्यवस्थापन, मृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी, शेतीसाठी ड्रोन बाबींचा यात समावेश आहे."राज्यभरात २५००० बीबीएफ यंत्रांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी एक यंत्र दर हंगामात सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रावर काम करू शकते. परिणामी २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ही पद्धत लागू करता येईल. तसेच बियाण्याचा वापर ३०-४० टक्के कमी आणि उत्पादनात १५-२० टक्के वाढ अपेक्षित असल्यानं यंत्राच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा कमाल ७० हजार रुपये देण्यात येतील. राज्यात १४००० शेततळ्यांच्या बांधकामासाठी मान्यता देण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिलीय.