राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी बातमी हाती आली आहे. शेतकऱ्यांना ३० जूनआधीच कर्जमाफी मिळेल, अशी ग्वाही कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली होती. त्यानंतर आता कर्जमाफीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अहवालाबाबत मोठी माहिती मिळाली आहे. परदेशी समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. हा अहवाल छाननीनंतर मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांची थकीत कर्जातून सोडवणूक करणे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत या अहवालातून महत्त्वांच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे अर्थसंकल्पावेळी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.

याअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. यासह नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा भार पडण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना काय असाव्यात हे सुचविण्यासाठी प्रवीण परदेशी समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची मुदत एप्रिल अखेरपर्यंत होती. आता अहवाल सादर झाल्याने पुढील निर्णय प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान समितीने दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये शेती अधिक सक्षम कशी होईल यावर अधिक भर दिला आहे.

या समितीत महसूल, वित्त, कृषी, जलसंपदा, सहकार, पणन, माहिती तंत्रज्ञान, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अशा विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. कृषी आयुक्त, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष यांचाही समावेश आहे.

समितीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून माहिती गोळा करून थकबाकीदार तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. दरम्यान कर्जमाफीसाठी अटी आणि शर्तींबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. मुख्यमंत्री यांनी प्राथमिक माहिती दिली असली तरी २०१७ मधील कर्जमाफीप्रमाणेच अटी यावेळीही लागू होण्याची शक्यता आहे.