यंदा बोगस बियाण्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं. बियाणं उगवलं नसल्याने बळीराजावर दुबार पेरणीची वेळ आली. मात्र या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या कृषी कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचा गंभीर प्रकार सुरु आहे. सोयाबीनचे निकृष्ट दर्जाचे बियाणे देणाऱ्या कंपन्यांविरोधात अकोल्यात दहा हजारावर शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. मात्र, अकोला जिल्ह्यातल्या तेल्हारा तालुक्यात तक्रारदारांशी कृषी केंद्र चालक संपर्क साधतायेत. या शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून 'समाधान पत्र' लिहून घेत कंपन्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. 'साम'च्या हाती अशी अनेक समाधान पत्रं लागलीयेत.

अकोला, अमरावती, यवतमाळसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 15 बियाणे कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल झालेत. त्यामध्ये

बोगस बियाणेप्रकरणी या कंपन्यांवर गुन्हे

ओसवाल सीड्स

विगर सीड्स

इगल सीड्स

ASSURE सीड्स

इनोवेज (पार्श्व जेनेटिक्स)

ग्रीन गोल्ड सीड्स

दफ्तरी सीड्स

अंकुर सीड्स

बाफना सीड्स

रवी सीड्स

बूस्टर सीड्स

कंपन्या, कृषी केंद्र चालक आणि काही अधिकाऱ्यांचं आर्थिक साटंलोटं असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी केलाय. मात्र कृषी व्यावसायिक विक्रेता संघटनेने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कृषी विभागाने जे पंचनामे केलेत त्यावरही शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतलाय. अहवालावर बीजगुणवत्ता नियंत्रक अधिकाऱ्याची सही आणि प्रयोगशाळेचं पत्र नसल्याचा आरोप होतोय. मात्र असं समाधान पत्र घेणं चुकीचं असून ज्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल आहेत त्यांना सोडणार नसल्याचं कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.

राज्याचा गाडा हाकताना बळीराजा केंद्रस्थानी असल्याची ग्वाही महायुती सरकार देतंय. आता शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कृषी कंपन्यांना अभय देणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार का? हे पाहणं महत्वाचं आहे.