शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट ८ लाख रुपये अनुदान मिळणार असून अर्जाची प्रोसेस सुरू झाल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जातोय. पण हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचं शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (DGIPR) फॅक्ट चेकमधून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे पशुपालन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अशा जाहिरातींपासून सावध राहणं गरजेचं आहे.

८ लाखांच्या अनुदानाबद्दल नेमकं सत्य काय?

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेतून शेड बांधकामासाठी ८ लाख रुपये अनुदान मिळणार असल्याचा दावा काही जाहीरातींमधून केला जातोय. तसेच या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची प्रोसेस सुरू झाल्याचंही सांगितलं जात आहे. मात्र, शेतकऱ्याला सरसकट ८ लाख रुपये मिळणार असल्याच्या दाव्याला अधिकृत दुजोरा नाही. त्यामुळे अशा जाहिरातींवर विश्वास ठेवण्याआधी सरकारी घोषणांची पडताळणी करणं महत्त्वाचं आहे.

अर्ज करण्याची प्रोसेस सुरू झाली नाही की नाही?

पशुसंवर्धन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेसाठी लवकरच ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज मागवण्याची प्रोसेस सुरू करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, अर्जाची प्रोसेस सुरू झाल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. योजनेच्या नावाखाली अर्ज भरून देण्याचं आश्वासन देणाऱ्या कोणत्याही अशासकीय व्यक्तीला किंवा संस्थेला शासनाने अधिकृत केलेलं नाही.

शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

सोशल मीडियावर येणाऱ्या अनधिकृत लिंकवर वैयक्तिक माहिती, बँक खात्याचे तपशील किंवा पैसे देऊ नका. अनुदान मिळवून देण्याच्या नावाखाली शुल्क मागितल्याने सावध राहा. योजनेबद्दल अधिकृत माहिती हवी असेल तर पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी किंवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अर्ज भरताना काही अडचण किंवा शंका असल्यास पशुसंवर्धन विभागाच्या १९६२ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेची अधिकृत अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्याची घोषणा होईपर्यंत सोशल मीडियावरील जाहिरातींवर अवलंबून राहू नका. अनुदानाची पात्रता, रक्कम आणि अर्जाच्या अटी याबाबत अधिकृत सूचनेची प्रतीक्षा करा.