विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता कोणत्याहीक्षणी जाहीर होऊ शकतात. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरणही तापू लागलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनेही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र लोकसभेतील अपयश आणि महाविकास आघाडीचा वाढलेला आत्मविश्वास यामुळे यावेळची विधानसभा महायुतीसाठी तितकी सोपी असणार नाही. त्यात एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचं प्रमुख आव्हान असेलच, पण सध्या राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय आणि इतर गोष्टींचाही सामना करावा लागणार आहे.

जागावाटपात राष्ट्रवादी ठरणार शिंदेंसाठी डोकेदुखी

एकनाथ शिंदे यांच्या पुढे विधानसभा निवडणुकीत जागावाटप पहिलं आव्हान असणार आहे. महायुतीतील जागा वाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. एकनाथ शिंदे यांनी १०० जागांची मागणी केली आहे. मात्र भाजप १४०-१५० जागांवर निवडणूक लढण्यासाठी आग्रही असेल. कारण भाजपच मोठा भावाची भूमिका बजावणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस वेळोवेळी सांगत आले आहेत. भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र महत्त्वाचं राज्य आहे. त्यामुळे अधिकाधिक जागांवर लढण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. तर अजित पवार गटानेही १०० च्या आसपास जागांवर दावा केला आहे. त्यामुळेच उघडपणे नसलं तरी अजित पवार महायुतीत नसलेलेच बरे अशी काहीसी परिस्थिती शिवसेनेच्या नेत्यांच्या मागच्या काही विधानांवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे १०० जागांवर निवडणूक कशी लढवणार हा प्रश्न आहे.

लाडकी बहीण योजनेचं श्रेय नेमकं कोणाचं?

लोकसभेत फटका बसल्यानंतर विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. विधानसभेत ही योजना मोठा करिष्मा करेल असा विश्वास महायुतीला आहे. मात्र योजनेचं श्रेय घेण्यासाठी तिन्ही पक्षांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना या योजनेचं श्रेय जाणं साहजिक आहे आणि पक्षाच्या नेत्यांनीही तसा प्रचार सुरू केला आहे. मात्र मूळात मध्य प्रदेशमध्ये अशी योजना भाजने सुरू केली. तिथे भाजपने मोठा विजय मिळवला. त्यामुळे तशीच योजना महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करण्यात भाजपने नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका निभावली आहे. त्यामुळे त्यांनीही या योजेवर दावा केला आहे. तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने लाडकी बहीण योजनेचा जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. त्यामुळे या योजनेचं श्रेय कोणाला मिळणार या पेक्षा तिन्ही पक्षातील फायदा कोणाला कोणाला होणार हा प्रश्न आहे. या योजनेचे यश किंवा अपयश निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकतं. शिंदे यांना याचा उपयोग जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी करावा लागणार आहे.

मराठा आंदोलनाचा पेच

मराठा आरक्षण तेही ओबीसीतून आणि सगेसोयरेच्या अंमलबजावणीसह देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. जरांगेंनी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केलं आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १० टक्के आरक्षण मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्याचा फारसा फरक पडला नाही, जरांगे सगेसोयरेच्या मागणीवर ठाम राहिले आणि त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसल्याचं राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. आता विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा जरांगें उपोषणाला बसले आहेत. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षण आणि जरांगेंविरोधात प्रतिआंदोलन सुरू केलं आहे. तरीही मराठा समाजाची नाराजी महायुती आणि शिंदेंना परवडणारी नाही. मनोज जरांगेंनीही जर आरक्षण मिळालं नाही तर महाराष्ट्रातील अनेक जागा पाडणार असल्याचा इशारा दिला आहे. हा इशारा एका अर्थाने सत्ताधारी पक्षाला असून शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजाला आश्वस्त करावं लागेल. या प्रश्नावर निर्णायक तोडगा काढावा लागणार आहे.

मराठा विरुद्ध ओबीसी, धनगर विरुद्ध आदिवासी आरक्षणाचा तिढा

मराठा समाजाने ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी केल्यामुळे ओबीसी समाजात नाराजी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आपला विरोध नाही मात्र ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊन आपल्यावर अन्याय करू नये, अशी ओबीसी नेते आणि समाजाची मागणी आहे. मागच्या काही काळापासून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटला आहे. आता मनोज जरांगें यांच्या आंतरवालीसराटीत ओबीसी नेत लक्ष्मण हाके यांनी आंदोलन सुरू केलं. मनोज जरांगें मराठा आरक्षणाच्या नावावर महाविकास आघाडीचं राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यात धनगर समाजानेही आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केलं आहे. धनगर समाजाने आपल्याला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. त्याला आदिवासी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते नरहरी झिरवाळ यांनी, धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही, पण धनगर समाजाला आदिवासीतूनच आरक्षण देण्याचा हट्ट का? असा प्रश्न उपस्थित करत विरोध केला आहे. त्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी आणि धनगर विरुद्ध आदिवासी समाज असा पेच निर्माण झाला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणासाठी एकाचवेळी चार समाजात संघर्ष सुरू झाला आहे. या सर्व परिस्थितीला एकनाथ शिंदे यांना तोंड द्यावं लागत आहे. त्यामुळे या चार समाजाला साजेल अशी भूमिका शिंदे यांना घ्यावी लागणार आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी सत्तेत असले तरी शिंदेंचीच प्रमुख भूमिका असेल.

महाविकास आघाडीचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि लोकसभेतील अपयश

लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला अभूतपूर्व यश मिळालं. जवळपास ४८ पैकी ३१ जांगावर विजय मिळवला आहे. कॉंग्रेसने १४, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने ९ आणि शरद पवार गटाने ८ जागां जिंकल्या आहेत तर अपक्ष विशाल पाटील यांनी कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा आत्मविश्वास दांडगा आहे. सहानुभूतीची लाट आणि देशभरात मिळालेलं यश यामुळे कॉंग्रेसच्या गोटात उत्साहाचं वातावण आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी पक्ष संघटनही मजबूत केलं आहे. या सर्व परिस्थितीत महायुतीत एकनाथ शिंदे यांचा कसं लागणार आहे. कारण महाविकास आघाडीशी लढताना त्यांना उद्धव ठाकरें यांच्या शिवसेनेशीही लढावं लागणार आहे. अधिक जागा निवडून आणाव्या लागतील आणि जनतेचा विश्वास मिळवावा लागणार आहे. जनतेतील बंडखोरीची प्रतिमा पुसण्यासाठी शिंदेना मोठं मिळवा लागणार आहे. तरीही एकनाथ शिंदे या सर्व आघाड्यांवर कसा लढा देणार हे येणारा काळच ठरवणार आहे.