Explainer Supreme Court Verdict on Shivsena Case : गेल्या 10 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर अखेर निकाल समोर आला आहे. या निकालाकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं होतं. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने याप्रकरणी निकाल सुनावला आहे.
या निकालात कोर्टाने अनेक महत्वाच्या गोष्टींवर टिप्पणी केली आहे. ज्यात माजी राज्यपालांच्या मुद्द्याचाही समावेश आहे. कोर्टाने उद्धव ठाकरे यांना उद्देशूनही मोठं वक्तव्य केलं आहे. असं सर्व असलं तरी कोर्टाचा एकूणच हा निकाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा देणाराच ठरला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार बरखास्त होईल, असं अनेकदा ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून बोललं जात होतं. मात्र प्रत्येक्षात निकाल आल्यानंतर तसं काही झालं नाही. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकाल जवळपास स्पष्ट केलं आहे की, महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार अबाधित राहणार. (Breaking Marathi News)
उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला होता, त्यामुळे त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. तसेच उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्याबाबत पुन्हा विचार करता आला असता, असंही कोर्टाने म्हटलं. त्यामुळे याचा थेट फायदा हा शिंदे-फडणवीस सरकारला झाला आहे.
सत्तासंघर्षावर आपला निकाल देताना कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मोठा निर्णय सुनावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. म्हणजेच आता हे 16 आमदार अपात्र ठरणार की नाही? याचा संपूर्ण अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांकडे असेल.
विधानसभा अध्यक्षाने योग्य वेळेत याबाबत निर्णय द्यावा, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. असं असलं तरी कोर्टाने हा निर्णय किती कालावधीत घ्यावा, याबाबत कोणतंही बंधन घातलेलं नाही.
राज्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे भाजपचे आमदार असून भाजपच्या पाठिंब्यावर शिंदे सरकार सत्तेत आहे. अशातच ते त्यांच्या सोयीनुसार हवा तेव्हा हा निर्णय घेऊ शकतात.
आमदारांना पात्र किंवा अपात्र घोषित करण्याच्या प्रक्रियेलाही बराच वेळ लागू शकतो, कारण आधी दोन्ही पक्षांना या प्रकरणी नोटीस बजावावी लागेल. त्यानंतर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सभापती त्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेतील. या प्रक्रियेला किती वेळ लागेल याची कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातून उद्धव ठाकरेंना अखेर काय मिळाले? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. ठाकरे गट पहिल्या दिवसापासून शिंदे-फडणवीस सरकारला असंवैधानिक असल्याचं म्हणत आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, पक्षप्रमुखांशी आमदारांचे मतभेद असू शकतात, परंतु भांडण सोडवण्यासाठी बहुमत चाचणी घेतली जाऊ शकत नाही. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधानसभेत नियमानुसार बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले नव्हते.
तसेच प्रतोत नेमण्याचा अधिकार फक्त राजकीय पक्षाचा आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. म्हणून शिंदे गटाचे प्रतोत भरत गोगावले यांची नियुक्ती चुकीची असल्याचं सिद्ध झालं आहे. प्रतोत कोण असेल हे आमदार नाही तर राजकीय पक्ष ठरवणार, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.