Mumbai Pune swimming pools water restrictions amid Maharashtra drought : राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये भीषण दुष्काळ जाहीर झाला आहे. पाऊस पाणी नसल्याने बळीराजा संकटात सापडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला तातडीने पिकांचे पंचनामे करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्र पाण्याच्या एका-एका थेंबासाठी तरसत असताना, दुसऱ्या बाजूला मुंबई आणि पुण्यासारख्या मेट्रो शहरांमध्ये पाण्याचा अवास्तव वापर सुरू आहे. याचीच दखल आता सरकारकडून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. स्विमिंग पूल आणि बांधकाम क्षेत्रातील पाणी वापरावर निर्बंध येणार का? याची चर्चा सुरू झाली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आणि शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचा आढावा घेताना शहरांमधील पाण्याच्या अपव्ययावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्या ठिकाणी स्विमिंग पूल आहेत, मोठ्या प्रमाणात इमारतींचे बांधकामे सुरू आहेत आणि जिथे अवास्तव पाणी खर्च होत आहे, तिथे कठोर नियम लागू करावेच लागतील, असा थेट इशाराच बावनकुळे यांनी दिला आहे. ते नागपूरमध्ये बोलत होते.

पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात नियोजन जिल्हाधिकारी करणार आहेत, आमची समिती प्रत्येक मंगळवारी आढावा घेणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. नागपूर-अमरावतीत एकही सिमेंटचा रस्ता घ्यायचा नाही असे मी आदेश दिले आहेत. जलसंधारणाचे काम हाती घ्यायला पाहिजे तलाव मजबूत केले पाहिजे, सिमेंट रस्त्यांपेक्षा जलसंधारणाचे महत्त्व आहे, असेही ते म्हणाले.

एकीकडे बाधित शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची मदत देण्यासाठी आणि कर्जाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून पंचनाम्यांच्या माध्यमातून उपाययोजना सुरू असतानाच, आता मुंबई-पुण्यातील स्विमिंग पूल आणि बांधकाम क्षेत्राला लागणाऱ्या मुबलक पाण्याला कात्री लागणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सरकारकडून उपाययोजना सुरू असल्याचं सांगितलं आहे.