धुळे : धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात डिसेंबर २०२१ अखेर कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या थकबाकीदार ग्राहकांची संख्या एक लाख ३४ हजार ९०३ असून त्यांच्याकडे ११२ कोटी ७९ लाख रुपये थकबाकी आहे. या ग्राहकांनी विलासराव देशमुख अभय योजने लाभ घ्यावा असे आवाहन महावितरणने (MSEDCL) केले आहे. या योजनेमुळे प्रामुख्याने व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापना पुन्हा सुरू होऊन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल असेही महावितरणने म्हटले आहे. (dhule news 112 crore due to light bill power consumers)

योजनेद्वारे ग्राहकांना थकबाकी भरून पुन्हा आपले उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची संधी आहे. ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत थकबाकी भरण्याची मुदत आहे. ही योजना कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू आहे. ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वी कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांना योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेत ग्राहकांनी थकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरली तर त्यांच्या थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार १०० टक्के माफ करण्यात येणार आहे. तसेच थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना पाच टक्के तर लघुदाब ग्राहकांना दहा टक्के थकीत मुद्दल रकमेत अधिकची सवलत मिळणार आहे. या योजनेत सुलभ हप्त्याने रक्कम भरावयाची सुविधाही आहे. मात्र, त्यासाठी मुद्दलाच्या ३० टक्के रक्कम एकरकमी भरणे आवश्‍यक आहे. ग्राहकांना उर्वरित रक्कम सहा हप्त्यात भरता येईल. धुळे (Dhule) जिल्ह्यात ७० हजार २० ग्राहकांकडे ५१ कोटी सहा लाख तर नंदुरबार (Nandurbar) जिल्ह्यात ६४ हजार ८८३ ग्राहकांकडे ६१ कोटी १९ लाख रुपये थकबाकी आहे.

असा घेता येईल लाभ

महावितरणने (Mahavitaran) थकबाकी वसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल केला असेल व ग्राहकांना योजनेतील सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर अशा ग्राहकांनी महावितरणला दाव्याचा खर्च (न्यायालयीन प्रक्रिया खर्च) देणे आवश्‍यक राहील. जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजपुरवठा सध्या आहे त्याच ठिकाणी सुरू करायचा झाल्यास महावितरण वीजपुरवठा सुरू करेल. मात्र नवीन वीजजोडणी घ्यायची असल्यास नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क व अनामत रक्कम लागेल. ज्या ठिकाणी महावितरणच्या बाजूने न्यायालयाने आदेश दिलेला असेल व १२ वर्षांच्या वर कालावधी लोटला नसेल व लाभार्थी ग्राहकाने कोठेही अपील केले नसेल अशा ग्राहकांनाही या योजनेचा फायदा घेता येईल. योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांना महावितरणच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार असल्याचे महावितरणने म्हटले आहे.