स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधीच महायुतीत वादाची ठिणगी पडलीय.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकास खात्याच्या सुमार कारभारावर ताशेरे ओढल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय... सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या नगरविकास खात्याच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केलीय...

2021 मध्ये सुरु झालेल्या अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामं पूर्ण करण्यासाठी केंद्राने उपलब्ध 9 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिलाय.. मात्र ही कामं अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत... 2026 मध्ये या कामांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित कामं 31 मार्च 2026 आधी मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिलेत... तर ही कामं पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील परवानग्या तातडीने मिळवण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेत.

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या नगरविकास खात्यावरील नाराजीवरुन विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित मिळालंय.. फडणवीसांनी शिंदेंना बडतर्फ करावं अशी थेट मागणी राऊतांनी केलीय...

दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या नाराजीबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना प्रश्न विचारला असता त्यांनी मूळ प्रश्नालाच बगल दिलीय...

महायुतीतील अंतर्गत कुरघोडीमुळेच एकनाथ शिंदेंनी याआधीही मंत्रिमंडळ बैठकांना दांडी मारल्याचं समोर आलंय..

3 फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला रायगड, नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा न सुटल्याने शिंदेंनी दांडी मारली. त्यानंतर 12 ऑगस्टला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहून एकनाथ शिंदे श्रीनगरला गेले... तर 20 ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीलाही एकनाथ शिंदेंनी दांडी मारली..एवढंच नाही तर खुद्द नगरविकास विभागाच्या अमृत योजनेच्या आढावा बैठकीलाही शिंदे गैरहजर होते.

याच अंतर्गत कुरघोडीमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला फटका बसण्याची शक्यता आहे... त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदें यांच्यामधली नाराजी कधी दूर होणार? यावर महापालिका निवडणुकीतील विजयाचं गणित अवलंबून असणार आहे...