मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हुतात्म्यांना मानवंदना दिली. यावेळी त्यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि पाणीप्रश्नावर भाष्य केलंय. दरम्यान, याच कार्यक्रमात मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत केलेल्या वक्तव्याचीही चर्चा रंगली. जरांगे यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून त्यांनी उपोषण मागे घेतल्याचा आनंद असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण मागे घेतलंय. सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यासही नकार दिला होता. अशा परिस्थितीत पाटोदामध्ये महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, भाजप आमदार प्रसाद लाड आणि मंत्री दादा भुसे यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.

महायुती सरकारच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी फडणवीस सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिलीये. उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा समाजाचे हे ‘निर्णायक आंदोलन’ सुरूच राहील, असं जरांगेंनी स्पष्ट केलंय.

जरांगेंच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य

मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने त्यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्याचं स्पष्ट केलंय. जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्याचा आनंद असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने नेहमीच सकारात्मक निर्णय घेतलेत. एक मागणी कायदेशीर अडचण असल्यामुळे मान्य केली नाही, त्या बद्दल जरांगेंना सांगितलंय. मराठासमाजा करता जेवढे निर्णय आम्ही घेतले, तेवढे निर्णय कोणत्या सरकारने घेतले नाहीत, असं फडणवीस म्हणालेत.

मराठवाडा सातत्याने संघर्ष करत आला आहे. पूर्वी स्वातंत्र्यासाठी आणि आता विकासाच्या प्रश्नांसाठी हा संघर्ष सुरू आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणालेत. यंदा मराठवाड्यात दुष्काळाचं संकट असून शेतकरी अडचणीत आहे. मात्र सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असं आश्वासनही त्यांनी दिलंय.

दरम्यान, मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. ५ ऑक्टोबरपूर्वीच पीक पंचनामे पूर्ण केले जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. पाणी आणि चाऱ्याची टंचाई लक्षात घेऊन सरकारने त्यासाठी नियोजन केलंय. ‘पुण्यश्लोक’ योजनेचा लाभ मराठवाड्यातील जवळपास निम्म्या शेतकऱ्यांना मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं. जुन्या वीज बिलांचा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सरकारने घेतलीये, असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.

कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्यात आणण्याच्या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून वर्ल्ड बँकेने त्याला परवानगी दिली आहे. पुढील काळात कोकणातील उल्हास खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणण्याचे नियोजन असून हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सात वर्षे लागतील. मात्र त्याआधी टप्प्याटप्प्याने काम सुरू केले जाईल, असंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेत.