महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यपद्धती संदर्भात नवे नियम जारी करण्यात आलेत. या नव्या नियमामुळे महायुती सरकारमधील मंत्र्यांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष असणार आहे. कारण, राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम अधिसूचित बदल करण्यात आलाय. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता कोणत्याही मंत्र्यांचा निर्णय बदलू शकणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या ‘महाराष्ट्र शासन कार्यव्यवहार नियम, 2026’ मध्ये काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत ते पाहूयात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार

मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर हस्तक्षेप करता येणार

अधिसूचनेनुसार मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलू शकतात

मात्र, बदललेल्या निर्णयाची कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात द्यावी लागणार

संबंधित विभागाच्या कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्याचीच राहणार

नव्या नियमांमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर सचिवांच्या प्रशासकीय अधिकार व कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टता

मुख्यमंत्री एखाद्या विभागातील कागदपत्रे मागवू शकतात आणि संबंधित मंत्री तसेच विभागाच्या सचिवांना कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल.

दरम्यान या नव्या शासन कार्यपद्धतीमुळे महायुती सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांना सर्वाधिकार मिळाल्याचं सरकारमधील मंत्र्यांनी मात्र समर्थन केलंय.

आता थेट मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करता येणार असल्यामुळे मंत्र्यांना फायलींवर सह्या करताना दोन विचार करावा लागणार आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय़ फिरवल्यास मंत्र्य़ांवर नामुष्की ओढवणार आहे. त्यामुळे भाजपपेक्षा मित्र पक्षांकडे असलेल्या खात्याच्या मंत्र्यांची जास्त धाकधूक वाढल्याची चर्चा आहे.