रश्मी पुराणिक

ओबीसींना (OBC) राजकीय आरक्षण (Political Reservation) लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलाव्यात, ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) लागणारा इम्पेरिकल डेटा मिळविण्याबाबत बैठकीत सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत झाल्याची माहिती यावेळी विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केली. अशी माहिती दिली.

हे देखील पहा-

राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही महत्वाची बैठक पार पडली. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कसं टिकवता येईल, या बाबत या बैठकीत चर्चा कऱण्यात आली.

यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलाव्यात. त्यासाठी राज्यमागासवर्ग आयोगालाओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा मिळवण्याबाबत मागणी कऱण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्व पक्षांची भुमिका सकारात्मक आहे. पण त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.

तसेच, मागील बैठकीत काही मुद्दे उपस्थित केले होते त्याला विधी व न्याय विभागाने खुलासा केला. ४ ते ५ जिल्ह्यात अडचण होईल, त्यातील ३ जिल्ह्यात जागा राहणार नाहीत.अशी माहिती विधी व न्याय विभागाने दिली. इम्पेरिकल डाटा तात्काळ जमा करण्याचे आदेश मागासवर्ग आयोगाला द्यावे अशी मागणी केली. ती मागणी मान्य केली. हे काम पूर्ण होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. ज्या तीन ते चार जिल्ह्यात जागा कमी होतायत तिथे काय करता येईल याचा विचार करावा. असेही त्यांनी सांगितले.

तर दुसरीकडे, मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील बैठकीबाबत आपली भुमिका स्पष्ट केली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबात २३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत केद्रसरकारकडे असलेल्या इम्पेरिकल डेटा राज्याला दिला जावा यासाठी मागणी कऱण्यात येणार आहे. तसेच, तो पर्यंत २-३ महिन्यात सॅम्पल इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासंबधी आणि ओबीसीच्या स्वतंत्र जणगणणा व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असल्यांच यावेळी भुजबळांनी सांगितल.

Edited By- Anuradha