तीन वर्षांपासून ठेकेदारांची देयके थकलेली असतानाच आता शासकीय कामांमधील लाचखोरी आणि टक्केवारीवर धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. विशेष म्हणजे ठेकेदारांनीच हा टक्केवारीचा प्रकार समोर आणलाय. कोल्हापुरात ठेकेदार महासंघाच्या अधिवेशनात कंत्राटदारांनी मनातील खदखद बोलून दाखवली. शासकीय कामांच्या ठेक्यासाठी आमदार आणि अधिकाऱ्यांना तब्बल 56 टक्के रक्कम वाटावी लागते, असा जाहीर आरोप कंत्राटदारांनी केला. यवतमाळचे ठेकेदार प्रवीण उंबरकर यांनी तर अंदाजित इस्टिमेटपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी रकमेने निविदा भरावी लागत असल्याने काम सुरू होण्यापूर्वीच नुकसान झालेले असतं असा दावा केला. त्यांनी मांडलेलं टक्केवारीचं गणित पाहूयात.

कंत्राटातील कुणाला किती टक्का?

आमदार - 10%

अधिकारी-कर्मचारी - 15%

जीएसटी - 18%

कमी रकमेनं निविदा - 13%

एकूण - 56%

महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाच्या पहिल्याच अधिवेशनात एक हजारापेक्षा जास्त कॉन्ट्रॅक्टर उपस्थित होते. यापुढे निधी मंजूर झाल्याशिवाय काम करणार नसल्याचा ठराव यावेळी करण्यात आलाय. थकीत बिलांमुळे निराश होऊन काही ठेकेदारांनी आत्महत्या केली आहे. त्या पार्श्वभूमिवर वाढत्या कर्जामुळे ठेकेदार वर्ग हतबल झाल्याची व्यथा काहींनी मांडली.

बांधकाम विभाग, जलसंपदा, पाणीपुरवठा आणि जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडल्या. आता त्यांचा आवाज मंत्रालयापर्यंत पोचणार का? हे पहायचं. शासकीय ठेक्यांमध्ये टक्केवारी दिली जाते हे सर्वश्रूत आहे...मात्र कंत्राटदारांनी पहिल्यांदाच जाहीरपणे या लाचखोरीचा पर्दाफाश केलाय. त्यामुळे आतातरी या टक्केवारीचा बाजार थांबवून कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारला जाग येणार का? आणि टक्केवारी घेणाऱ्या आमदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? हा खरा प्रश्न आहे.