(सुरज मसूरकर)

Shinde Government Decision On Milk Fix Rate:

राज्यातील दूध उत्पादक शेकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दूधासाठी दूध उत्पादकास प्रतिलिटर ५ अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. (Latest News)

यासाठी सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक (Dairy Farmers) शेतकऱ्यांना ३.२ फॅट आणि ८.३ SNF करीता प्रति लिटर किमान २९ रुपये दूध दर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रोख जमा करणं बंधनकारक असेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत ५ रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येणार असल्याचं विखे-पाटील म्हणाले.

ही योजना दिनांक १ जानेवारी २०२४ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी लागू असेल. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास ) यांच्या मार्फत ही योजना राबविली जाईल. याबाबतीत शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधारकार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी आणि पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी तसेच बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी आणि बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. तसेच दुधाच्या पुष्ट काळातही दुधाचे दर कोसळतात.

अशा स्थितीत शासन राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी बाजारात उचित हस्तक्षेप करत आहे. शासनाने यापूर्वी राज्यातील अतिरीक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती. शासनाने शेतकऱ्यांचे अतिरीक्त दूध स्वीकारून त्याचे दुध भुकटी आणि बटरमध्ये रूपांतरण करून अतिरीक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता. आताही सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला, असल्याचं राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी शेतकरी दूध दरासाठी आंदोलन केले जात आहे. दूध खरेदीदाराकडून दूध खरेदी करताना चांगला दर दिला जात नसल्यानं शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यात गायीच्या दूधाला ४० रूपये तर म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर ८० रूपये दर मिळावा; अशी मागणी होत आहे. त्यानंतर दूध संघ आणि शेतकरी यांच्यासोबत बैठक झाल्यानंतर सरकारने दुधाचा दर ३४ रुपये निश्चित केला होता. मात्र दूध उत्पादक कंपन्या या दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी करण्यास तयार नाहीत.