Maratha Reservation:

राज्यात सर्वत्र मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. महायुतीमधील मंत्री छगन भुजबळांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिलाय. तसेच काही मंत्र्यांकडून वादग्रस्त वक्तव्यही समोर येत आहेत. या सर्वांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केलीये.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

काल मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगितले आणि मंत्र्यांशी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संवाद साधला. "निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवाल जोवर येत नाही तोपर्यंत कोणीही यावार वक्तव्य करू नये." अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सर्व मंत्र्यांना दिल्या आहेत.

"महाराष्ट्राची एक पुरोगामी परंपरा आहे. त्यामुळे समाजात जाती आणि धर्मांमध्ये कोणताही तेढ निर्माण होऊ न देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आहे. बैठकीनंतर महायुतीमध्ये समन्वय नसेल आणि मतभेद बाहेर येत असतील तर हे योग्य नाही. दिवाळीमध्ये राज्याचे वातावरण बिघडू नये, यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावे, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीवेळी केलंय.

"मंत्र्यांनी शक्यतो वादग्रस्त वक्तव्ये टाळावीत, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्यात. महायुतीमध्ये विसंवाद असल्याचं चित्र जनमानसात जाऊ नये यासाठी मंत्र्यांनी आपापसांतील समन्वय बिघडवू नका. यासह दोन समाजांत जातीय तेढ निर्माण होणार नाही, याचं भान सर्व मंत्र्यांनी ठेवावे आणि जबाबदारीने वक्तव्य करावे, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं आहे.